नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ भनी टिप्पणी गरेको छ । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले ‘बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलापको रुपमा बुझेको बताएका हुन् ।

सर्वोच्चको आदेशबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव पोख्रेलले फैसलाप्रति आफूहरुको स्पष्ट विमति रहेको बताए । सर्वोच्चको आदेशले दलहरुको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरेकाले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित लोकतन्त्रमा आघात पुर्‍याउने काम गरेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने ‘यो बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित भएको फैसला भन्ने मलाई लाग्छ । सरकार गठन गर्ने कुरा संसद भित्रको बिजनेस हो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको बिजनेस हो । सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई औपचारिकता दिने हो । यो दुवै कुराहरुको खिलापमा छ आजको फैसला । यो शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलापमा छ र न्यायपालिकाकाले सबै थोक गर्ने कुराको प्रारम्भ देखिएको छ ।

बहुदलिय संसदीय प्रणालीमा दलहरुको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरिएको छ । दलको व्हीप नलाग्ने भन्ने जस्ता कुराहरु पनि फैसलामा आएका छन् । यो बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित छ । यसले लोकतन्त्रमा आघात पुराउने काम गरेको छ । यो फैसला शक्ति पृथकिरण नियन्त्रण र सन्तुलनसंग मेल नखाने कुरा छ । त्यसकारणले हामी यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति सहमति जनाउन सक्क्तैनौ । यद्यपि हामीहरु लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, शान्तिपुर्ण प्रतिष्पर्धामा विश्वास गर्ने शक्ति भएका कारणले यो फैसलाप्रति हाम्रो स्पष्ट विमति छ । किन विमति छ भन्ने कुरा जनतालाई बताउने काम हामी गर्छौँ ।’

महासचिव पोख्रेलले फैसलासँग मुलुकको राजनीतिमा नयाँ ढंगले अस्थिरताको सिलसिला पनि सुरु भएको र त्यो आगामी दिनमा देखिँदै जाने उद्घोष गरे । उनले भने – ‘यो फैसलाले यो मुलुकको राजनीतिमा नया ढंगले अस्थिरताको सिलसिला सुरु हुन्छ अब । यो अस्थिरताको सिलसिला कहाँ हुन्छ कसरी कसरी जान्छ ? अस्थिरताका लागि कुन कुन पात्रहरु प्रयोग हुदै जान्छन् ?  कुन कुन प्रवृत्तिहरु देखा पर्दैजान्छन् ?प्रयोग हुदै जान्छन् । कसकसले प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा त हामी आउने दिनमा देख्छौ । त्यसकारणले बहुदलिय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म विपरित गरिएको फैसलाप्रति सहमति जनाउन सकिन्न । यो सर्वथा गलत । लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने हिसाबले आएको फैसला हो ।’

उनले विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी गरे । आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने तथा सोही हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने हरुको भूमिका माथि पार्टी भित्र समीक्षा हुने बताए । सर्वोच्च अदालतले त्यही हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गरेको जिकीर उनले गरे ।

उनले भने ‘म दु:खका साथ भन्न चाहन्छु त्यही हस्ताक्षर नै अहिलेको सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने महत्वपुर्ण अस्त्र, आधार बन्यो ।’

सहमतिका लागि गरिएको ढिलाइले कयौँ प्रश्न उब्जिएको र सहमति पछि पनि नकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएकाले त्यसबारे स्थायी समिति बैठकमा छलफल गरिने बताए । सहमति छिटै भएको भए सर्वोच्च अदालतको फैसला अर्को ढंगले आउन सक्ने भन्दै उनले सहमतिलाई हिजोको सन्दर्भमा सकारात्मक रुपमा लिन सके पनि त्यसले पार्टी भित्र वृहत समझदारी बन्न नसक्ने बताए । 

उनले अदालतका सबै फैसला सही हुन्छन् भन्ने नभएको उल्लेख गर्दे संविधानको धारा अनुसार अघि बढ्ने कि फैसला अनुसार भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । उनले भने ‘ठूलो प्रश्न के हो भने, संविधानका किटानी व्यवस्था र संविधानका धाराहरुमा टेकेर अगाडि बढ्ने कि अदालतका भनिएका फैसलाबाट (अदालतका फैसलाहरु सधैभरी सही हुन्छन् भन्ने त हुदैन ) निर्देशित हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने हामी हेर्छौँ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि यो फैसलाले जसरी प्रहार गरिएको छ त्यस विषयमा हामी नेपाली जनताबीच हाम्रा कुरा राख्छाैँ ।’