काठमाडौं । सरकारले सबै नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा कोभिड– १९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

आगामी असोज मसान्तभित्र एक तिहाइलाई र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यसअघिको सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन शुरु गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको प्रवक्ताका रुपमा मन्त्री कार्कीलाई तोकेको छ । 

यस्तो हुनेछ सरकारको प्राथमिकता 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको विभिन्न प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । त्यसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शिघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्वमा रहेको छ ।

विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, दिँदै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्वमा रुपमा निर्धारण गरिएको छ । संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदुढीकरणलाई नवगठित सरकारले महत्वका साथ प्राथमिकतामा समेटेको छ । विपद्को प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यस्तै, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ । 

विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरिने 

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भएको छ । सल्लाहकारले सरकारको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेछ । 

कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। यसैगरी कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न एक हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ । यस्तै शािन्त प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । सरकारी, सार्वजनिक निकायमा श्रेस्ता प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । 

समग्र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न विधामा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी व्यवस्थापन गर्न वृहत जनशक्ति योजना तयार गरिनेछ । विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने, अर्थ अभाव हुन नदिने, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी छिमेकी मित्र राष्ट्रलगायत सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरुसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप सदृढ बनाउँदै जाने सरकारको योजना छ ।  

मन्त्री कार्कीले परिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् तथा यसका विभिन्न समितिमा प्रक्रियामा रहेका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने  निर्णय भएको जानकारी दिए ।