धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै भएको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएका छन्।

मन्त्रिपरिषदको संख्यालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको लिखित जवाफ पठाउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्नो मन्त्रिपरिषदको संख्या संविधानले तोके अनुसार प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नभएको दाबी समेत गरेका छन्। भट्टविरुद्ध तोकेभन्दा बढी मन्त्री बनाएको भन्दै गत जेठमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। 

सांसद सदस्य संख्या ५३ रहे पनि मन्त्रीको संख्या ११ पु¥याएको र यो संख्या प्रदेशसभाको कुल संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी भएको भन्दै २७ जेठमा धनगढीका कमल राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

जवाफमा भट्टले भनेका छन्, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या ५३ को २० प्रतिशत १०.६ हुन आउँछ। गणितको सर्वमान्य विधि र मान्यतालाई समेत दृष्टिगत गरी मन्त्रिपरिषद् संख्या गणना गर्दा दशमलव पछाडि पाँच भन्दा बढी अंक आएकाले दशमलव पछाडिको अंक विलुप्त भइ ११ अंक कायम हुने हुँदा अधिकतम ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने छ।’ 

मुख्यमन्त्री भट्टले ११ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधान अनुकुल नै रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्न माग पनि गरेका छन्। 

संविधानअनुसार प्रदेशसभामा कायम सदस्यको बढीमा २० प्रतिशत कायम रहनेगरी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। 

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका झपट बोहरा बर्खास्त भएपछि अहिले ५२ जना मात्र छन्। ५२ जनालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम २० प्रतिशतले गणना गर्दा १०.४ हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् संविधान विपरीत रहेको दाबी रिटकर्ताको रहेको छ। 

रिटमा त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।