काठमाडौं।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आवद्ध रहेका व्यापार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता के कति देशको हितमा छन् भन्ने कुराको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।

बिहीवार भन्सार विभागको निरीक्षण तथा ब्रिफिङ्ग लिने क्रममा मन्त्री शर्माले भने, ‘नेपालसमेत सहभागी भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता नेपालको लागि परिणामुखी भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी भइसकेको छ। तिनको अध्ययन समीक्षा गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।’

मन्त्री शर्माले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।  ‘सेवाग्राहीको सन्तुष्टि महत्वपूर्ण कुरा हो। यसमा ध्यान दिँदै इमान्दारिता र पारदर्शितासहित आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नुस्’, उनले भने।

शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नको लागि नीति निर्माणमा अर्थमन्त्रालय र सम्वद्ध निकायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले सोही अनुसार दत्तचित्त भएर काम गर्न निर्देशन दिए।

आफूले यतिखेर राजश्व छुटका विभिन्न फाइलमा निर्णय गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले थपे, ‘यस्ता छुट सुविधाहरु ताप्लेजुङ्ग र हुम्लाका किसानसम्म पुग्ने गरेको पाइएन। आधारभूत तहका जनताले पनि छुट सुविधाको उपयोग गर्न पाउनुपर्यो‍। सामान्य खालका करदातालाई कस्ने ठूलठूलाहरुलाई मात्र छुट दिने काम भइरहेको देखियो।’

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेले विमानस्थल भन्सारमा दुख पाइरहेको गुनासो आफूले सुनेको भन्दै उनले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘जसले विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएको छ, घर फर्कंदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाइल र एउटा टीभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेको किन ?’, प्रश्न गर्दै भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिन्छ कि सकिदैन ?’  

कर्मचारी सरुवाको प्रसंगमा मन्त्री शर्माले कसैको अनुहार नहेरी जसले भन्सार राजश्व बढाउने लक्ष्य तोकेर त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउछ र भन्सार प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रतिवद्धता गर्छ, अन्तरवार्ता लिएर त्यस्तो कर्मचारीलाई भन्सार कार्यालयमा सरुवा गर्न सुझाव दिए।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध भए यता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको टिप्पणी गरे।

अहिलेको प्रविधियुक्त समयमा समेत विभिन्न भन्सार तथा राजश्व कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको भीडभाड हुने गरेको भन्दै सचिव मरासिनीले घर घरबाट भन्सार, राजश्व तथा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए।