काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय फरक धार र विचारको चर्चा भइरहेको छ । पुरातन राजनीतिक दल र उनीहरुले लादेको राजनैतिक ब्यवस्थाबाट मुक्तिको बाटो खोज्ने जमात विस्तारै बढ्दै गएको छ । अर्थात्, राजनीतिलाई ब्यवहारिक रुपले अनुसरण गर्नेहरुको आवाज विस्तारै सुनिन थालेको छ । यही परिवेशलाई मध्यनजर गरेका विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले अहिले संघीयताको खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

मिश्रले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमाथि पक्ष र विपक्षमा तर्क जारी छन् । मिश्रको प्रस्तावले पछिल्लो समय उनकै दलभित्र मात्र होइन, दलबाहिर पनि हलचल ल्याइदिएको छ । उनकै पार्टीभित्र यस प्रस्तावलाई पश्चगमन भन्ने धेरै छन् । मिश्रले ७० वर्षको उपलब्धिमाथि धावा बोलेको भन्दै उनको चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ । अर्को एउटा ठूलो समूहले मिश्रको विचारलाई समय सापेक्षित भन्दै समर्थनसमेत गरिरहेका छन् । पत्रकारिता, समाज र राजनीतिमा गहिरो दख्खल राख्ने मिश्रसँग उनले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो प्रस्तावबारे सुनौलो बहसमा मोहराज शर्माले गरेको कुराकानी :

तपाईँले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो । यसले नेपाली राजनीतिमा भूकम्प नै ल्याइलियो । तपाईँ कमल थापा र चित्रबहादुर केसीको लाइनमा जानुभयो भन्ने छ, यसलाई के भन्नु हुन्छ ?

२०६२ –२०६३ सालमा तपाईँलगायत त्यो टिप्पणी गर्ने साथीहरुले नेपाली कांग्रेस गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दा, संघीयतामा प्रवेश गर्दा माओवादीको एजेन्डामा प्रवेश गर्‍यो भनेर प्रश्न गर्नुभयो ? अथवा एमालेले संघीयताको एजेन्डा बोक्दा । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बयल गाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्न्नु हुन्थ्यो । संघीयताको एजेन्डा स्वीकार गर्दा किन माओवादीको पुच्छर बनेको भनेर प्रश्न किन नगरेको ? हो भन्न खोजेको के हो भने, एउटै समाजमा बसेर काम गर्दा बेलाबखत एजेन्डाहरु ओभरल्याप्स हुन्छ । त्यसकारण चित्रबहादुर केसी र कमल थापा जीले यो विषय उठान गर्नु भएको होला । तर विषय उठान गरेर मात्र हुन्न रहेछ । उठान सँगसँगै विश्वसनियता चाहिने रहेछ । अहिले मैले छलफलका लागि ल्याएको प्रस्ताव हो । सही छलफल पनि भइरहेको छ । 

तपाईँको प्रस्ताव २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको नयाँ संविधानको बर्खिलाप र प्रतिगमन भएन र ?

यो मैले नबुझेको कुरा के हो भने, संविधानको पालना गर्दा संविधानको प्रतिगमन कसरी हुन्छ ? संविधानमा त धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई अभिन्न अंग बनाइएको छ । तपाईँले त्यो खारेजीको कुरा गर्नुभयो त ? अहिले धेरै मानिसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनु पर्ने माग राखिरहेका छन् । तर संविधानमा त्यो ब्यवस्था छ ? छैन । त्यो प्रतिगमन हो । कसैको दृष्टिकोणबाट वर्तमान संविधानलाई नै प्रयोग गरेर संविधान संसोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउनु यो देशको लागि राम्रो हो भन्ने धारणा छ । तर वर्तमान संविधानकै पालना गरेर । संविधानले दिएको अधिकारको पालना गर्दै शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्ने भनेको हो । जुन विषय संविधानको पालना गरेर गरिन्छ त्यो संविधानवाद हो । संविधान च्यात्छु । जलाउँछु भनेको हो र ?

अब संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विषयमा रिभ्यु गर्ने ठाउँमा नेपाली समाज पुग्यो भन्ने तपाईँको धारणा हो ?

नेपाली समाज धेरै माथि पुगेको रहेछ । यो मैले बहस र छलफलको लागि प्रस्ताव ल्याएपछि थाहा पाएँ । पुगेको छैन भने पनि पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो निश्कर्ष हो । मैले मेरो प्रस्तावमा एकदमै जोडदार रुपमा उठाएको विषय के हो भने संघीयता र धर्म निरपेक्षताले गर्दा नेपालको बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा, स्थीरता, शान्ति, स्वाधीनता, सार्वभौमिकतामा र अखण्डतामा आँच आउन लाग्यो भन्ने केरो भनाइ हो । मलाई कतिपय युवाहरुले सोध्नु भएको छ । धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गरेर युवाको आकांक्षा कसरी पूर्ति हुन्छ त ? संघीयता खारेज गरेर मजस्तो युवाको आकांक्षा कसरी पूर्ति हुन्छ त पनि भन्नु भएको छ । स्पष्ट रुपमा युवाहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने– यो देशको ४० प्रतिशत जनसंख्या १६ देखि ४० वर्षका छन् । यी युवाहरुले देशमा प्रगति उन्नति शान्ति त्यतिबेला मात्रै प्राप्त गर्न सक्छन् । जतिबेला यो देश स्थीर, शान्त, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वाधीन रहन्छ । 

तपाईँको विचार मिडियामा आलोचनात्मक भयो । तर जतनाले केही ग्रहण गरेको जस्तो पनि देखिन्छ । तीन वर्षसम्म संघीयताबारे जनताले बुझिसकेका छन् । अब निर्वाचन आउन लाग्यो र जनमत क्याच गर्न तपाईँले संघीयता खारेजीको कुरा गर्नु भएको हो ?

पहिलो कुरा मैले यो दस्तावेजमा जनताको भावना मुखरित गर्न चाहिँ खोजेको हुँ । तर  सँगसँगै म के कुरमा सचेत छु भने मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं हो । काठमाडौं लगायत देशको एउटा तप्का मैले ल्याएको यो प्रस्तावको बारेमा अत्यन्तै आलोचनात्मक छ । तर एउटा कुरा के हो भने आम सर्वसाधारणले विचारभन्दा देशलाई माथि राख्दो रहेछ । तपाईँ हामी पढेलेखेको र अलिकति जानेको छौं, बुझेको छौं भन्नेले विचारबाट देशको परिस्थितिलाई निर्देशन गर्न खोज्दो रहेछ । देशभन्दा विचार ठूलो भन्दो रहेछ । तर आम सर्वधारणलाई चाहिँ विचारभन्दा देश ठूलो भन्ने रहेछ । किनकी उनीहरुलाई थाहा छ । देश बन्यो भने उनीहरुका छोराछोरी राम्रो स्कुल जान पाउँछन् । बुबा आमाले राम्रो उपचार पाउँछन् । बुढेसकालमा के गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्न । उनीहरुले रोजगारी पाउँछन् । त्यसो हुनाले देशचाहिँ आमजनताका लागि प्रधान हो ।

तीन वर्षसम्मको संघीय सरकार र त्यसको कामलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ?

त्यसलाई मैले मेरो दस्तावेजमै विश्लेषण गरेको छु । संघीयतामा खासगरी मैले तीनवटा विषय उठाएको छु । एउटा चाहिँ संघीयता भष्ट्राचार र आर्थिक भारको श्रोत भयो । स्थानीय र प्रदेश तहको संघीयताको लागि संघीय बजेटको झण्डै २४ प्रतिशत जान्छ । यदी स्थानीय तहलाई पूनर्संरचना गर्ने हो भने सात सय ५३ स्थानीय तह विज्ञले भनेजस्तै चार–पाँच सयको बीचमा ल्याउन सकिन्छ । त्यससँगै संघीयताको बीचको तह पूरै खारेज गर्दिने हो भने कमसेकम १० प्रतिशत बजेट बचत हुन्छ । त्यो भनेको राष्ट्रका लागि ठूलो पैसा हो । त्यसमा १० प्रतिशत थप गर्ने हो भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताले राम्रो स्वास्थ्य सुविधा पाउन सक्छन् । त्यही पैसा शिक्षामा लगानी गर्ने हो बुढानिलकण्ठ जस्तो पाँच सय स्कुल बनायो भने गुणस्तर कहाँ पुग्ला ? शिक्षाको गुणस्तर बढ्नु भनेको देशमा भष्ट्राचार न्यूनीकरण हुने हो । देशमा नैतिक समाज बन्ने हो, रोजगारी श्रृजना, कर्मचारी तन्त्र र प्रहरी तथा न्यायालय र राजनीतिको क्षमता अभिवृद्धि हुने हो ।

सातवटा प्रदेश भएको संघीयतालाई तपाईँले भारी देख्नुभयो । तर, डा.बाबुराम भट्टराईले १२ देखि १४ हुनुपर्ने बहस गरिरहनु भएको छ । तपाईँको संघीयताको यस बहसलाई भट्टराईले राजतन्त्रको भूत भनिरहनु भएको छ, त ?

हेर्नोस्, यो देश बाबुरामजीले भनेको जस्तो १४ वटा प्रदेशमा विभक्त गर्दै जाने हो, जातीय र क्षेत्रीय रुपमा विभक्त गर्दै जाने हो भने, न यो देशमा बाबुरामले दुःख पाउनु हुन्छ । न मैले पाउँछु । किनभने तपाईँहरुको पुस्ताले यो देशमा अर्को ५०–६० वर्ष दुःख पाउँछ ।  फेरि पनि म भन्छु यदी विचारभन्दा माथि देश राख्नु भएन भने १० औँ लाख युवा खाडी र अन्य देशमा के गरिराखेका छन् । ती युवाको बारेमा सोच्नु पर्छ की पर्दैन हामीले ? हामी सबैले यो विचार गर्नपर्छ की संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भइरहेको छ । संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घातक, नेपालका प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी बनिरहेको छ । विदेशी हस्तक्षेप बढी रहेको छ । त्यसैmले सबैभन्दा पहिला नेपाललाई नाम मात्रको नेपाल होइन गर्विलो नेपाल बनाऔँ ।

अहिलेको सातवटा प्रदेशलाई स्थीर राखियो भने यसमा अझै बढ्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ हो ? 

यो संकेत त देखिसक्नु भएको छ । बहुराष्ट्रको माग अस्ति भर्खर राजेन्द्र महत्तो उपप्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै गरेको होइन । त्यसैगरी अरु पार्टी र नेताहरु बहुराष्ट्रिय राज्यको माग गर्ने छैनन् र ? यो राष्ट्रभित्र अब स–साना राज्य चाहिएको छ । अनि कस्तो ठाउँमा चाहिएको छ भने, जहाँ शिक्षाको स्तर कमी छ, जहाँ चेतनाको स्तर कमी छ । जहाँ रुढीबाद बढी छ । जहाँ क्षेत्रीय र जातीय भावना एकदमै बढिरहेको छ । त्यो ठाउँमा फरक–फरक जातजातिको राष्ट्र चाहिएको छ । संघीयताले बलियो इतिहास भएको देशमा मात्र काम गरिरहेको छ । जुन अमेरिका, अष्ट्रेलिया र अन्य कैयौँ देशमा काम गरेको छ । भारतमा पनि पंजावमा हिंसा नै भड्कियो । संघीयताले कमजोर देशहरु जहिले पनि टुक्रिने खतरा छ । राननीति ५० वर्षलाई मध्यनजर गरेर हेरिनु पर्छ । मैले दस्तावेजमा यही विषय उल्लेख गरेको छु । 

धर्म निरपेक्षतालाई तपाईँले जनमत संग्रहमा लैजाने भन्नु भएको छ, त्यो कस्तो जनमत संग्रह हो ?

धर्मको विषय नेपालमा अनावश्यक रुपमा गिजोलियो । पूर्णरुपमा विदेशीको स्वार्थमा परेर यो आयो । भारतले गिरिजाप्रसाद कोइरालामार्फत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पठाएको बेबी किङको प्रस्ताव राजाले मानेनन् । त्यसपछि भारत नेपाललाई गणतन्त्रमा लाने निर्क्याेलमा गयो । त्यही बेला पश्चिमाले नेपाललाई धर्म निरपेक्षता बनाउने निर्णय गर्यो । भारत र पश्चिमाको मिलेमतोमा एकाएक धर्म निरपेक्षता आयो । 

त्यतिबेला विदेशीको पुच्छर माओवादी भयो । माओवादीको पुच्छर कांग्रेस र एमाले भए । धर्म निरपेक्षता नं १२ बुँदेको मुद्धा थियो न मधेश आन्दोलनको मुद्धा थियो । एक्कासी सदनमा ताली पड्काइयो अनि घोषणा गरियो । यसमा जनतालाई निर्णय गर्न दिइएन । त्यसैले जनमत संग्रह गरिनुपर्छ भनिएको हो । मेरो प्रस्तावलाई धेरै समर्थन गरिरहेका छन् । 

तपाईँको प्रस्तावको विषयमा तपाईँकै पार्टीभित्र काउन्टर प्रस्ताव आयो । मिलाउन किन नुसक्नु भएको ?

म सबैभन्दा पहिला हाम्रो साथीहरुको प्रस्तावलाई सम्मान गर्छु । यो विषयमा हाम्रो मन मिलेन । के भयो त, उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्ने । एउटै घरमा त धेरै पार्टीका सदस्य हुन्छन् । विचार फरक हुन्छ । उहाँहरुलाई आलोचना गर्ने पक्षमा म छैन । यो छलफल र विचारको लागि ल्याएको प्रस्ताव हो । महाधिवेशन आउँदैछ । पार्टीले स्वीकार गर्‍यो भने ठिक छ, गरेन भने पनि ठिकै छ । केही आलोचना भए पनि आम रुपमा यसले समर्थन पाएको छ । त्यही जनसमर्थन भित्रका साथीहरु पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ । पार्टीबाट यो शानदारकासाथ पारित हुन्छ । देशभरमा पनि यो पारित हुन्छ । अब मेरो चाहना के हो भने नेपाली कांग्रेस र एमालेले पनि यो एजेण्डा बोक्नु पर्‍यो । त्यहाँ भित्र पनि ठूलो तप्का छ, यो एजेण्डामा जानु पर्‍यो भन्ने । बिचरा तिनीहरुले भन्न र बोल्न मात्र सकेका छैनन् । किन भने बोल्यो कि प्रतिगामी ।