काठमाडौं ।  नव गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको छ । 
अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी सुरु गरिएको हो । 

विहीवार अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवको बैठक आयोजना गरेर प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरेको छ । 

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताहरु बारे प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिए । 

अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 
यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई भनिएको छ । 

मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुर्नपरिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरुको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइने बताए । यस्तै योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डीपीआरलगायत पूर्व तयारी विनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने भएको छ । 

सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई ध्यान दिई आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रबारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । 

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि ‘रेगुलर ट्रयाकिङ्ग सिष्टम’ को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिए । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कयौं सार्वजनिक संस्थानहरु प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजीवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकोले तिनको सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राखेका छन्   ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैर बजेटरी खर्च समेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिको लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गरे । उनले तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनालाई थाँती राखेरै भए पनि कोभिड १९ महामारीविरुद्ध लड्नु अवस्था आएकोले सबै मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे ।