चीनको हुबे प्रान्तको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको बिभिन्न भेरिएन्टले विश्वभर कूल संक्रमितको संख्या २० करोडको हाराहारीमा अर्थात् विश्वको २.५ जनसंख्या संक्रमित भइसकेका छन् । अहिले दक्षिण कोरियामा चौथो लहर, बेलायतमा तेश्रो लहर शुरु भइसकेको अवस्था छ । यसको विश्वको अर्थतन्त्र लगायत मानवीय जीवनशैलीलाई नै नराम्ररी परिवर्तन गरिदिएको छ । 

कोरोनाको कहर कहिलेसम्म हुने हो, यसको कुनै टङ्गो छैन । जुन समयमा देशमा विभिन्न प्रकारको महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, हिंसा हुन्छ, त्यसबाट मुख्यतया आर्थिक क्षेत्रमै प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्दछ । त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बालबालिकाहरु तथा महिलाहरु नै हिंसपीडित हुने गर्छन् । जस्तै : शसस्त्र द्वन्दकाल र २०७२ सालको महाभूकम्प पश्चात बिशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरु सुरक्षित स्थानको खोजीमा, आफन्त गुमाएको पीडा, रोजगारको खोजीमा आफ्नो स्थान छोड्न बाध्य थिए र धेरैले शारिरीक, मानसिक, यौन्जन्य हिंसा लगायत बेचबिखनमा परेका थिए । त्यसै गरी कोरोनाको चपेटापछि पनि सोही किसिमको नतिजा नआउला भन्न सकिन्न । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार ०७५/०७६ मा २५८ वटा २७६/०७७ मा १३६ वटा ०७७/०७८ मा १३४ वटा मानव बेचबिखनबिरुद्दको मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै माइती नेपालको तथ्यांक अनुसार सन् २०१८ मा ५१ वटा २०१९ मा ३४ वटा २०२० मा १६ वटा मानव बेचबिखनको मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

अहिले पनि विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दर अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट समय अनुकूल लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तन हुँदै आएको छ । लकडाउनको समयमा मासिनहरु नेपाल भारतको सिमा नाकाबाट सिधै बाहिरिएको नदेखेतापनि नेपाल भारतको खुल्ला स्थानको फाइदा उठाउँदै जंगल, खेत, बस्ती हुँदै भारत प्रबेश गरेका छन् । लकडाउनको समयमा मानव ओसापसार तथा बेचबिखनमा कमी आएतापनि कोरोना कहरपछि विश्वव्यापी रुपमा मानव बेचबिखनको समस्या बढ्ने सम्भावना छ । अर्कोतर्फ बेचबिखनको एकिन तथ्यांक अहिले तत्कालै हाम्रो सामु नभेटिएतापनि केही समयपछि देखिन सक्छ । 

लकडाउनको कारणले गर्दा धेरैको रोजगारी गुमेको छ । व्यवसाय गरी बाँचेकाहरुको व्यवसाय प्राय ठप्प भएको छ । यस्तो समयमा विशेष गरेर अपराध गर्ने मौका खोजिरहेका हुन्छन् भने बेरोजगारीका कारण कसैको फकाई र बहकाउमा सजिलै पर्न सक्छन् । त्यस्तै आर्थिक आम्दानी गर्नुपर्ने पारिवारीक बाध्यता पनि हुनेगर्छ । 

त्यस्तै लामो समयदेखि घरभित्रै बस्न बाध्य भएका बालबालिकाहरु बाहिर निस्कन पाउने, घुम्न रमाउन पाउने लालचामा पनि बेचबिखन हुने सम्भावना उच्च छ । उसो त बेचिने सम्भावना विदेशमा मात्र नभई देश भित्रै पनि उच्च पनि उच्च छ ।

मानव बेचबिखनको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले पहलै नगरेको भने होइन । नेपालको संबिधानमा मौलिक हकको व्यवस्था, राज्यका निर्देशित सिद्घान्त, नीति, दिगो बिकास लक्ष, अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्दतासहित तिनै तहका सरकारले नागरीक समाजलाई संगसंगैसमेटी हातेमालो गरेका गर्दै आएका छन् । १५औं योजना (२०७६/०७७–०८०/०८१)मा पनि जोखिममा रहेका समूह र समुदायको पहिचान गरी सशक्तीकरण गर्दै बेचबिखन तथा ओसार–पसार कार्यलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य अनुरुप रणनीति रहेको छ । अमेरिकी बिदेश मन्त्रालयबाट प्रकाशित २०२१ को बार्षिक प्रतिबेदनमा कोरोना महामारीका कारण तस्करी बिरुद्दको सरकारी क्षमतामा प्रभाव परेपनि विगतका वर्षहरुको तुलनामा नेपाल सरकारले प्रयासहरु बढाएकोले नेपाललाई यो वर्ष पनि दोश्रो श्रेणीमा नै राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, मानव अधिकार परिषद २०२१, जनवरीको प्रतिबेदनमा नेपालले महिला हिंसा तथा बिभेद नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । 

आज भाद्र २० गते अर्थात ‘मानव बेचबिखनविरुद्धको १५ औँ राष्ट्रिय दिवस ‘ । यस अवसरमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट आकर्षित नारासहित कार्यक्रम गर्दैमा मानव बेचबिखन न्यूनिकरण भने हुँदैन । यसको लागि सरकारको तिनै अंगहरु सचेत, सजग र तत्कालै राहतको प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । जस्तै : आत्म निर्मर सम्बन्धी तालिम दिएपछि तालिम बमोजिम रोजगार गर्नको लागि सहयोग गर्ने, उत्पादित सामग्राीहरुको बजार व्यवथापन गर्न मद्दत गर्नेे, बेचबिखन पीडितहरुलाई न्यायमा पहुँच बढाउन र आत्मसम्मानपूर्ण समाजमा बाँच्न पाउने बातावरण सृजना गर्र्ने र महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गर्नुपर्दछ । 

 जोशी माइती नेपालकी कानुन अधिकृत हुन् ।