काठमाडौं। सरकारको कारण आगामी दसैं तिहारमा चिनीको चरम अभाव हुने भएको हो। अर्थमन्त्रालयले यो वर्षका लागि दसैं तिहारमा उपभोग हुने चिनीआयातको लागि सहमतिनदिंदाबजारमा चरम अभावका साथै कालोबजारी हुने भएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चिनी आयात गर्न सहमति नदिँदा यो वर्ष दसैं तिहारका लागि आवश्यक पर्ने चिनी समयमा आयात गर्न नसकिएको हो। साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको प्रस्तावमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क छुटको माग गरेको थियो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह प्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार गत् वैशाख ९ गते पहिलो पटक चिनी आयातको लागि यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो।

‘दसैं तिहारमा खपत हुने चिनी आयातका लागि हामीले गत वैशाखमै पत्राचार गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेका थियौं,’ सह प्रवक्ता केसीले भनिन्,‘त्यसपछि दुई तीन पटक पुनःताकेदा पनि गरिएको हो। तर हालसम्म कुनै सहमति आइपुगेको छैन्।’

दसैं आउन अब ३० दिनमात्रै बाँकी छ। सहमति आए हाले पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी चिनी आयात गर्न कम्तिमा ४५ दिन लाग्ने कर्पोरेशनले जनाएको छ।

साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले चिनी आयात गरी चिनीको मूल्य बजारलाई हस्तक्षेप गरेर मूल्य नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। पछिल्लो समयमा चिनी आयात गर्न सहमति नआउँदा चिनी आयात गर्न हालसम्म कुनै पनि प्रकारको गृहकार्य सुरु नगरेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनका सह महाप्रबन्धक कुमारराज भण्डारीले जानकारी दिए।

‘वैशाखमै सहमति मागेका थियौं,’ भण्डारीले भने,‘तर हालसम्म सहमति आइनपुग्दा हामीले चिनी आयात गर्न आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेका छैनौं।’
पब्लिक प्राइभेट लिमिटेड अवधारणामा सञ्चालनमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई बजार हस्तक्षेपको भूमिका निर्वाह गर्न सरकारले जिम्मेवारी दिएको छ। पछिल्लो समयमा बजारमा चिनीको मूल्य अत्याधिक परिमाणमा वृद्धि भइरहँदा सरकारले आयात गर्नका लागि सहमति दिन आलटाल गर्दै आएको हो।

अघिल्लो वर्षको दसैंको ठिक २० दिनअघि साल्टले भारतबाट ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क छुटमा २० हजार टन चिनी आयात भएको थियो। त्यही चिनीमध्ये मौज्दात रहेको २ सय ५० टन चिनीबाट आमउपभोक्तालाई १ देखि २ किलोका दरले प्रतिकिलो ७९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। 
‘हामीले १ देखि २ किलोका दरले उपभोक्तालाई चिनी उपलब्ध गराइरहेकाले केहीमात्रै मौज्दात बाँकी छ,’ सहमहाप्रबन्धक भण्डारीले भने,‘यो मौज्दात पनि सकिने अनि भारतबाट आयात गर्न सहमति पनि समयमा नपाइने हो भने यो वर्षको चार्डवाडमा चिनीको कृत्रिम अभावका साथै मूल्य अत्यधिक बढ्ने अवस्था आउन सक्छ।’

सरकार परिवर्तन भएका कारण निर्णय गर्न ढिलाई भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको प्रस्तावलाई निकट समयमै सहमति दिएर आयात गर्न अनुमति दिइने बताए। 

साल्टसँग चिनीको मौज्दात सकिएका कारण बजारमा अहिले नै व्यापारीले प्रतिकिलो चिनीलाई ९० देखि ९५ रुपैयाँ उपभोक्ताबाट असुल गर्दै आएका छन्। नेपालमा बार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ। गत् बर्ष स्वदेशी चिनी उद्योगबाट १ लाख ५ हजार टन चिनी उत्पादनभएको थियो। चिनी आयात नहुने हो भने हरेक वर्ष करिब १ लाख ४५ हजार टन चिनीको अभाव हुन्छ। चिनीको यो अभावलाई पूर्ति गर्न सरकारले साल्टलाई चिनी आयात गर्न हरेक वर्ष अनुमति दिँदै आएको छ। यो बाहेक दसैं तिहार र छठसम्म अतिरिक्त करिब ३५ हजार मेट्रिक टन चिनीको माग हुन्छ।

यसैबीच राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्र तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्कालै चिनी आयात गर्न आवश्यक सहमति दिन आग्रह गरेको छ। मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पछिल्लो ९ महिनादेखि बजारमा चिनीको अभाव रहेको र यसको प्रत्यक्ष फाइदा उठाउँदै व्यापारीले प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँसम्म चिनी बिक्री गर्दै आएको बताएका छन्। समयमा चिनी आयात नभए दसैं आउनुभन्दा १ साताअघि सुरु हुने सुपथ मूल्य पसलसमेत प्रभावित हुने बताइएको छ।

गत् साउनमा मात्रै ७९ करोड ५३ लाख ९४ हजार मूल्य बराबरको १६ हजार २ सय ५७ टन-१ करोड ६२ लाख ५७हजार ७ सय किलो) चिनी आयात भएको थियो।