काठमाडौं । एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेखेको पत्र सार्वजनिकसँगै प्रचण्डको दोहोरो चरित्र पनि छरपष्ट भएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन’ (एमसीसी) सम्झौतालाई लिएर नेताहरूले देखाउँदै आएको दोहोरो चरित्र एकपछि अर्को उदाङ्ग भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको पत्र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक हुनु सबैभन्दा पछिल्लो घटनाक्रम हो ।

चार महिनाअघि दुवै नेताले एमसीसी बोर्डलाई पठाएको पत्रमा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । पत्रमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गराउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यसका लागि चार÷पाँच महिनाको समय दिन आग्रह गरिएको छ ।

सम्झौता अनुमोदनको दबाब दिन नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँगको भेटपछि दुवै नेताले संयुक्त पत्र पठाएको खुलेको छ । पत्रमा बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमासँग सम्झौताबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरेको र संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको छ ।

देउवा र प्रचण्डको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको पत्रमार्फत सरकार एमसीसी सम्झौताका पक्षमा रहेको र नेपालको आर्थिक विकासमा यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाइएको छ ।

पत्रमा संसदबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन चार÷पाँच महिना चाहिने भन्दै यसबीचमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूभित्र व्यापक छलफल गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै एमसीसीका बारेमा रहेका आशङ्का हटाउन आवश्यक बहस, छलफल र सूचना सम्प्रेषण गर्ने र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई छिटो टेबुल गर्न संयुक्त रूपमा आग्रह गर्ने उल्लेख छ ।

गएको असोज १३ अर्थात् सेप्टेम्बर २९ मा एमसीसी बोर्डलाई यस्तो पत्र पठाएको खुलासा प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसको एक महिनापछि नै गरेका थिए । कात्तिक १८ गते ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ मा सहभागिता जनाएर स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै देउवाले भनेका थिए, ‘प्रचण्डजी र मैले एमसीसी पास गराउँछौँ भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेका छौँ ।’

तर प्रधानमन्त्री देउवाको यो खुलासालाई प्रचण्डले अस्वीकार गरेका थिए । उनले एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र नपठाइएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर देउवा र प्रचण्डको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको पत्र सार्वजनिक भएको छ ।

प्रचण्ड र देउवाले समय मागेपछि एमसीसीले आउँदो फागुन १६ अर्थात् फेब्रुअरी २८ गतेसम्मको समय दिएको छ । समय घर्किन लागेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दबाबमा छन् । पछिल्ला केही दिनदेखि उनले यस विषयमा गठबन्धन दलभित्र गम्भीर छलफल सुरु गरेका छन् ।

यसबारे अघिल्लो हप्ता प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए ।

यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता अघि बढ्न नसक्ने अडान लिँदै आएका प्रचण्ड र नेपालसँग देउवाले असहमतिका बुँदाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । प्रचण्ड र नेपालले ‘एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन र यो अन्य कुनै सैन्य गठबन्धनभित्र पर्छ कि पर्दैन’, ‘विद्युत् प्रसारण लाइन रहने जमिनको स्वामित्व नेपालको हुन्छ कि हुन्न र परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको रहन्छ कि रहन्न’, ‘परियोजनाको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई हुन्छ कि हुन्न’तथा ‘कुनै विषयमा विवाद उठे नेपालको कानुन आकर्षित हुन्छ कि हुन्न’ भन्नेबारे प्रस्ट पार्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।

यी सबै कुरा धेरैपल्ट स्पष्ट भइसकेका छन्, तर प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ता नेताहरूको बालहठ देखेरै हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता देशकै हितमा भएको भन्दै आवश्यक परे थप प्रस्ट पार्ने जवाफ दिएका छन् ।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले भने यो लगायतका अरू बुँदामा यसअघिदेखि नै प्रष्ट पार्दै आएको छ । एमसीसी बोर्डले पनि अब सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने प्रष्ट पारिसकेको छ ।

मुख्य सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीका विषयमा प्रस्ट छ । तर, कांग्रेस बाहेक गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी भने संसदबाट एमसीसी परियोजना अहिलेकै अवस्थामा पास गर्ने विषयमा सहमत हुन सकेका छैनन् ।

सम्झौता अनुमोदन गर्छाैँ भन्दै पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रचण्ड अहिले तातो आलु मुखमा परेको अवस्थामा छन् । माओवादीका केही नेता सबै कुरा बुझेर पनि बुझ पचाएर एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् । यसको नेतृत्व नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश, कृष्णबहादुर महरा तथा सभामुखसमेत रहेका अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेका छन् । एमसीसीको विरोध गर्नेहरूको नेतृत्व देव गुरुङले गर्दे आएका छन् भने माओवादी नेताहरूको ठूलो पंक्तिका लागि एमसीसी दृष्टिविहीनले हाती छामे जस्तो मात्र छ ।

सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्र पनि एमसीसी परियोजनाको विषयमा दुई धार देखिएको छ । गठबन्धनकै अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि विपक्षमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धनले देखाएको रमितामै रमाइरहेको देखिन्छ ।

एमसीसी सम्झौतालाई लिएर तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्र समेत विवाद चर्किएको थियो । त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सदस्यमा नेता भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । कार्यदलले केही बुँदाहरू संशोधनविना अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको मत फरक थियो ।

एमाले अहिले एमसीसीका विषयमा गठबन्धनमा चलेको तमासा हेरिरहेको छ । एमसीसीको विषयमा रावल अहिले पिँध विनाको लोटा जस्तो देखिएका छन् । खनाल देउवा सरकारले गठन गरेको एमसीसी कार्यदलमा पनि संयोजक छन् ।

पहिलो कार्यदलमा खनालले रावल र ज्ञवालीलाई झैँ अहिले पनि कार्यदलका दुई सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि भम्रित पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।  खनाल आफैँ एमसीसीका विषयमा अति भ्रमित देखिएका छन् ।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानबारे एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो । त्यसको डेढ वर्षपछि २०७५ माघ २५ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएपछि विवाद सुरु भएको हो ।

अनुदान सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि जस्तै संसदबाट पारित गराएर प्रचलित कानुनभन्दा माथि लैजान खोजिएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । सम्झौता नेपालकै हितमा छ भन्ने प्रधानमन्त्री सहित जिम्मेवार नेताहरूले समेत जनस्तरमा यसबारे प्रष्ट कुरा बुझाउन सकेका छैनन् ।