काठमाडौं । आफू नियुक्त भएको ९७ दिनपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जम्बो मन्त्रीमण्डल निर्माण गरेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै राई गत कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । आफ्नै पार्टीभित्रका आकांक्षीको व्यवस्थापन तथा अन्य गठबन्धन दलहरुको दबाबकाबीच राईले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका हुन् । विस्तार पछि मन्त्रीमण्डल १४ सदस्यीय पुगेको छ ।

आइतबार मात्रै ८ मन्त्री थपिएका हुन् । तर, पनि आफ्नो दलदेखि अन्य दलको असन्तुष्टि चुलिएको छ । मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनुअघि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को बैठकमा १ जना बाहेक सबै मन्त्रीका आकांक्षी देखिएका थिए । समाजवादीमा मन्त्री बन्न लोभ नगर्ने सांसद गणेश काङमाङ मात्रै थिए ।

कांग्रेसमा पनि मन्त्री बन्ने दाउपेचमा थुप्रै सांसदहरु लागेका थिए । संसदीय दलमा नेपाली काँग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षको बहुमत भएपनि नयाँ मन्त्री बन्नेहरु भने सबै देउवा–सिटौला पक्षका छन् । त्यही कारण पनि कोइराला पक्षका सांसदहरुले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

अस्तव्यस्त शपथग्रहण
आइतबार बिहान ११ बजे शपथग्रहणको समय छुट्याइएको भएपनि झण्डै साढे १ बजे कार्यक्रम सुरु भएको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विराटनगरको भवनस्थलमै मोटरसाइकल पार्किङस्थलमा टेन्ट राखेर निर्माण गरिएको शपथग्रहणस्थल अस्तव्यस्त थियो । संचारकर्मीलाई फोटो खिच्ने स्थानको अभाव थियो भने नवनियुक्त मन्त्रीका सुभेच्छुक तथा समर्थकको भीड थामिनसक्नु थियो । यसअघि नियुक्त मन्त्रीहरुको बस्ने स्थानको अभाव थियो भने सचिव तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको बस्ने स्थान थिएन ।

अन्तिममा जिम्मेवारी हेरफेर
शपथग्रहण गराउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई आग्रह गरेर शपथको पेपर दिइसकेपछि आफ्नो बरियता र मन्त्रालय फरक परेको भन्दै कांग्रेसका सांसद ओम सरावगीले आपत्ती जनाए । सरावगीलाई काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला र उपनेता तथा मन्त्री हिमाल कार्कीले साथ दिएपछि त्यही पत्र सच्याइयो ।

सहमति भएको भन्दा भिन्न ढंगले पत्र आएको भन्दै कांग्रेस नेताहरुले मुख्यमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्थलमै आपत्ती जनाएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सहजीकरण गरेर मन्त्रालयको जिम्मा र बरियता मिलाए । कांग्रेसबाटै मन्त्री बन्न लागेका प्रतापप्रकाश हाङ्गाम माथिल्लो बरियतामा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको जिम्मा दिन लागिएको थियो । तर, सराबगीको आपत्ती पछि हाङ्गामलाई वरियतामा एक स्थान तल पार्दै उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवार दिएर सरावगीलाई वरियतामा एक स्थान माथि राख्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ ।

संघीयतालाई थप बदनाम गरियो : विपक्षी एमाले
प्रदेश १ मा भएका ७ मन्त्रालयलाई टुक्राएर १३ वटा पुर्याएको विषयमा एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश १ का पूर्वमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आपत्ती जनाएका छन् । उनले वर्तमान गठबन्धन दलका नेताहरुले संघीयतालाई मजबुद बनाउन लाग्नु पर्ने बेलामा कमजोर बनाउन लागेको बताए ।

अविलम्ब संसदको बैठक बस्नुपर्ने बताउँदै कार्कीले त्यही आफ्नो कुरा सशक्त ढंगले राख्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले इतिहासमा कलंकित हुने र आफैंले गरेको कामले आफैंलाई ग्लानी हुने काम गरेको छ,’ कार्कीले भने ।
यता कांग्रेसका सांसद तथा सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले पनि १२ वटा मन्त्रालय पुर्याउने सहमति गरेर १३ पुर्याइएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । 

खर्च बढ्दैन, संघीयता बदनाम गरिँदैन : मन्त्री आङ्बो
यता प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशको आवश्यकता र आर्थिक कार्यभारको दृष्टिले मन्त्रीमण्डल विस्तार सामान्य रहेको बताएका छन् । उनले मन्त्रीमण्डल विस्तार संविधानको सीमाभित्रै रहेर गरिएको भन्दै गठबन्धनको बचाउ गरे । 

उनले १३ वटा मन्त्रालयमा सचिवहरु पुग्लान् त भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै कतिपय विशेष विभाग बाहेकका सचिवहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने बताए । ‘कतिपय सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई नै थप जिम्मेवारी दिन्छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार बन्दै गर्दा जुन दरबन्दी थियो त्यही आधारमा हामी मन्त्रालयहरू चलाउँछौं, थप दरबन्दी माग गर्दैनौं ।’