काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले गैरसांसदको उपस्थितिमा प्रतिनिधिसभा अगाडि बढन नसक्ने अडान कायम राखेको छ।  

आईतबार प्रधानमन्त्रीको सराकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र  सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल उपस्थित बैठकमा  एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको बिगतको अडान कायम रहेको बताएका हुन्।  

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित गराउन संसद खोलेर सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)लाई आग्रह गरेपछि अध्यक्ष ओलीले त्यस्तो धारणा राखेका हुन्।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार एमसीसीलगायतका अन्तराष्ट्रिय इस्यूहरुमा समान धारणा बनाउन सत्तारुढ गठबन्धनलाई सुझाव दिएको थियो ।  सत्तारुढ दलभित्रै एमसीसीबारे समान धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेले आग्रह  थियो   ।

पोखरेलका अनुसार चुनावपछि मात्रै एमसीसीलाई अघि बढाउने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबाट आएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सत्तारुढ दलहरुको समान धारणा आउनुपर्ने र त्यो आएपछि आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा आउने स्पष्ट पारेको बताए  । 

बैठकमा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिएको थियो भने प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यथासमयमै क्याविनेटबाट निर्णय गराएर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सकारात्मक जवाफ दिनु भएको महासचिव पोखरेलले दिए  । त्यस अवसरमा एमालेले माधव नेपालसहितका १४ जनालाई गैर सांसद भन्दै उनीहरुलाई संसदमा राखेर संघीय संसद चल्न दिने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको अडान पनि दोहोर्याएको थियो । 

महासचिव पोखरेलले भने, ‘खासगरी अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा बारेमा अन्तराष्ट्रिय मामिलाहरुका विषयमा हामीले विस्तृत रुपमा छलफल गरेका छौं । र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको धारणा एमसीसीलगायतका विषयहरुलाई अगाडि बढाउनका निमित्त सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको थियो । त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाँही एमसीसीका सन्दर्भमा प्रतिपक्षले चाँही सदन सुचारु गरोस्  भन्ने खालको कुरा वा चुनावसम्मका लागि यो विषयलाई संयुक्त रुपमा चुनाव पछाडिमात्रै यो विषयलाई बढाउन उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव पठाऊ भन्ने खालको आग्रह गर्नु भएको थियो । र हामीले हाम्रोतर्फबाट खासगरी सत्तापक्षले आफ्नो दृष्टिकोण एमसीसीका बारेमा के छ भन्ने कुरा राख्नु उचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रणालीमा सत्तापक्ष राष्ट्रिय मामिला, मुद्धाहरुमा अलगअलग राय प्रकट गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त कुरा होईन । यो विषयमा सत्तापक्ष सबभन्दा पहिले स्पष्टहोस् भन्ने राय हामीले प्रकट ग¥यौं । जहाँसम्म प्रतिनिधिसभामा हाम्रो उपस्थितिको प्रश्न छ । हामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएर राष्ट्रिय मुद्धाहरुको छलफलमा भाग लिन चाहन्छौै । तर हामीलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थितिका लागि वातावरण तयार गर्ने कुरा सत्तापक्षको जिम्मेवारीको कुरा हो । 

सत्तापक्षले अहिलेसम्म त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने त्यो काम गर्न सकेको छैन । र विशेषगरी सभामुखको भूमिकाका कारणले गर्दाखेरी हामी प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुन गाह्रो भएको छ । हामीले आफ्ना असहमतिहरु लामो समयदेखि राख्दै आएका छौं । त्यो विषयलाई सत्तापक्षले आजसम्म पनि सम्बोधन गरेको छैन । हामी फेरी पनि सत्तापक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं–प्रतिनिधिसभामा हाम्रो उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने कुरा सत्तापक्षले महसुस गर्छ भने हाम्रा मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गरोस् । पहिलो कुरा जे कमजोरी सभामुखबाट आएको छ, त्यो कमजोरी सच्याउने दिशातर्फ अगाडि बढोस् । खासगरी १४ जना गैर सांसदहरुलाई राखेर प्रतिनिधिसभा संचालन गर्ने जुन काम भईराखेको छ । त्यो अविलम्ब रोक्नु पर्छ । गैरसांसदको उपस्थितिमा प्रतिनिधिसभा अगाडि बढन सक्ने र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको पनि त्यो अनुमति दिँदैन । सांसदहरुद्धारा मात्रै प्रतिनिधिसभा चल्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई लोकतन्त्रमा स्थापित गर्न जरुरी छ । 

दलले कारबाही गरिसकेका व्यक्तीलाई राखेर संसद चलाउने कुराप्रति हाम्रो असहमति छ । त्यो चिज नसच्याउने हो भने सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । र सदन सुचारु गर्ने कुरा चाँही गठबन्धन सरकारको जिम्माको कुरा हो । सरकारको जिम्माको कुरा हो भन्ने कुरा हामीले राखेका छौैं । र, अर्को कुरा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेपछि सदन भित्र हामीलाई प्रवेश गर्ने वातावरण बनायो भने राष्ट्रिय मामिलामा कुनै पनि दृष्टिकोणमा हामी अस्पष्ट रहँदैनौं । हामी एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुने हाम्रो परम्परा छ । हामी कुनै पनि मामिलामा अनिर्णित हुन सक्दैनौं । हामी निर्णय गरेर अगाडि बढनका लागि सधैं तत्पर पार्टीको रुपमा रहेका छौं । त्यस अर्थमा सत्तापक्षले पनि अनिर्णित भएर बस्ने कुरा चाँही होईन । अन्तराष्ट्रिय मामिलाका सन्दर्भमा सरकार जुन खालका विरोधाभाष रवैया देखा परेको छ । त्यो उचित होईन भन्ने खालको कुरा हामीले राखेका छौैं । र राष्ट्रिय मुद्धाहरुका सवालमा हामीले केही कुरा अगाडि सारेका छौैं ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सयममै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान राखेका छौं । त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्ने कुरा गर्नु भएको छ । क्याविनेटको बैठकबाट त्यसलाई यथासमयमा सम्बोधन गर्छौं भनेर भन्नु भएको छ । खासगरी कोभिड भ्याक्सिन अपचलनको जुन कुरा आईराखेको छ । २४ लाख भ्याक्सिनका सन्दर्भका बारेमा । सरकार जति गम्भिर र संवेदनशील हुनुपर्ने हो । हुन नसकेको कुराप्रति हामीले आपत्ति जनाएका छौं । मधेश प्रदेशको गौर जिल्लामा चाँही एक विभागीय मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आएको छ । त्यो मानवताविरुद्धको अभिव्यक्ति आउँदा पनि कारबाही नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं । वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ भनेका छौं ।’