काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृ डा.डिला संग्रौलाले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । सामाजिक सन्जालमा उनले राजनीतिक दलहरुले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्ने निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विज्ञप्ति प्रति आपत्ति जनाएकी हुन् ।

दलहरुले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य गर्नु पर्ने भन्ने आफ्नो पहिलेको भनाइबाट पछि हटेर प्राथमिकता मात्रै दिए पुग्ने भन्ने आयोगको भनाइ सविधानको मर्म र भावना विपरित भएको उनको भनाई छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) मा राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा पचास प्रतिशत स्थानमा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

डा.डिला संग्रौलाको स्टाटसः
राजनीतिक दलहरुले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्ने निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विज्ञप्ति प्रति मेरो आपत्ति छ। दलहरुले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य गर्नु पर्ने भन्ने आफ्नो पहिलेको भनाइबाट पछि हटेर प्राथमिकता मात्रै दिए पुग्ने भन्ने आयोगको भनाइ सविधानको मर्म र भावना विपरित छ । नेपाल संविधान २०७२ को धारा ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ  भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। संविधानलाई नाघ्ने अधिकार आयोगलाई पनि छैन। यस्तो विवादास्पद निर्णय सच्याउन आयोगको तत्काल ध्यानाकर्षण गर्न मैले पार्टी केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकमा माग गर्ने छु। यदि आयोगले यो निर्णय सच्याएन भने आयोगको यस्तो निर्णय विरुद्ध देशभरिका महिलाहरु आन्दोलन गर्न पनि पछि पर्ने छैनन् । जय नेपाल