काठमाडौं/अनुसा थापा । पछिल्लो समय बजारमा वित्तिय संस्थाले चेक साट्दैनन् भन्ने विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । खातामा पैसा भएपनि बैंकफाइनेन्सले साट्न सक्ने स्थिति छैन् । बैंकमा चेक लिएर गयो भने तीन भागको एक भाग पैसा लिएर जान आग्रह गर्छन् ।

उता, सहकारीले त एक भाग पनि दिनसक्ने अवस्था पनि छैन् । अर्कोतिर, त्यो रकम लगेर कहाँ लगानी गर्ने हो यसको पनि विवरण पनि चेकमै लेखेर बुझाउनुपर्छ । आफुले जम्मा गरेको रकम जहाँसुकै लगेर लगानी गरौं, बैंकलाई के को चासो ? हिजो जनताको पैसा लिने बेलामा हाँसेर लिए । अहिले फिर्ता गर्ने बेलामा चाहि दाँतबाट पसिना निकाल्छन् ।

वित्तिय संस्थामा चेक साट्न जानेको संख्या उत्तिकै छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक स्थलहरुमा पनि चेक नसाट्दिएको गुनासोहरु सुनिन्छन् । व्यापारीहरुले पहिल्यैदेखि क्यासबाट होइन् चेकबाट कारोबार गर्थे । आफुले कारोबार गरेको रकम बैंकफाइनेन्समा लगेर राख्ने अनि कसैलाई दिनुपर्ने छ भने चेक काटिदिन्थे । जनताबाट नङगिदा वित्तिय संस्थाहरुमा तरलता आएको कुरा यथार्थ हो । अहिले सर्वसाधारणहरुले वित्तिय संस्थामा होइन् आफ्नो घरमै पैसा राख्दछन् ।

जसको सिधा असर बैंकफाइनेन्समा देखापरेको छ । व्यापारीहरुले दैनिक पैसा जम्मा गर्न छाडेपछि सहकारीले धमाधम बजार प्रतिनिधि निकाल्दैछन् । निकालिएकामध्ये कतिले तलब नै पाएका छैन् । पाएकाहरुलाई पनि विभिन्न बहाना बनाउदै निकाल्ने काम भइरहेको छ । निजी बैंकहरु पनि शिथिल बनिसकेका छन् । उनीहरुले कर्मचारी कटौती गर्दै लगेका छन् भने विभिन्न क्षेत्रमा भएमा आफ्नो शाखा पनि भकाभक घटाउदै छन् । गोजीमा चेक बोकेर बसेका सर्वसाधारणको एउटै आशः तरलता कहिले कम होला र पैसा निकाल्न सकिएला । यता, अर्थविद्हरुले तरलताको हल तत्काल नभेटिने भनेर बारम्बार भन्दै आएका छन् ।

वित्तिय संस्थामा देखिएको तरलता अझपनि एकदुई वर्ष लम्बिने उनीहरुको भनाइ छ । यी संस्थाहरुले व्याज बढाउने भने सूचना नै जारी गरेका छन् । तर, व्याजको प्रलोभनमा परेर साहु नै पो डुब्ने हो कि भन्ने त्रास जनतामा देखिएको छ । त्यसैले, व्याज बढाएपनि जनतामा कुनै फरक देखिएको छैन् । सरकारले जनतासंग लिनुपर्ने कर उठाउन सकिरहेको छैन् । बरु विदेशीसंग ऋण लिएर सरकारी कर्मचारी र पेन्सनवाला कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको छ । विदेशीले जति प्रतिशत व्याजमा ऋण दियो नेपाल सरकार स्वीकार्छ । सरकारलाई ऋण भए पुगिहाल्छ । तर, यसबाट हुनसक्ने बेफाइदाहरु उसले नियालेको छैन् । विदेशीसंग लिएको ऋण सरकारले कहाँ खर्च गप्यो ? कतै त्यो दुरुपयोग त भएन् ? जनताले यसको जवाफ खोज्दैनन् ।

तर, ऋणको भार त जनताले नै बोकिरहनुपरेको छ । केही दिनअघि एउटा कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी ऋण नलिईकन नेपालमा विकास गर्न सकिन्न भनेर दाबी गरे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि लिनुसम्म विदेशी ऋण लिएका छन् । केही सोचविचार नै नगरी धमाधम विदेशी ऋण लिने काम यी दुईले गरेका छन् । ऋण लिएर पनि नेपालमा केही विकास भएको जस्तो देखिदैन् । किनकि यी दुवै नेताले ऋण लिएर विकास होइन् भ्रष्ट्राचार गरेको हुन् । आफ्नो पार्टीको ठेकेदारलाई ठेक्का दिदै अरबौंको भ्रष्ट्राचार गर्ने काम भएको छ ।

भोटका निम्ति जनताले तिरेको कर आफ्नो क्षेत्रमा लगेर हालेका छन् । विदेशी ऋण र जनताले तिरेको कर आफ्नै क्षेत्रमा लगेर ओइराउने काम भयो । जसको कारण कुनै जिल्लामा विकासको मुल फुटेको छ भने कुनैमा सामान्य पुलसमेत बन्न सकेको छैन् । विद्यालय नभएर कतिपय जिल्लाका वालवालिकाले पढ्न पाइरहेका छैनन् । स्वास्थ्यचौकी नभएर अकालमा ज्यान फाल्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाली जनताले अझैपनि छुट्कारा पाउन सकेका छैनन् । जनताको दुःख नदेखेका भ्रष्ट्राचारी नेताहरुले भ्युटावर भने ठड्याएका छन् । जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिको असर विस्तारै देखापर्दैछ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकमा तरलता छ भनेर तारन्तार भन्दै आएका छन् । तर, जलस्रोतमन्त्री पम्पा भुसाल र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री यो सब अफवाह हो भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । के यिनीहरु अर्थमन्त्री हुन् ? आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर बोल्न अधिकार यिनीहरुलाई कसले दियो ? लोडसेडिङको समस्या यथावत छ । पानी नभएर कति जिल्लामा जग्गाहरु बाझै छन् । तर, त्यहाँ पानी पुप्याएर उब्जनी गर्ने वातावरण बनाउन जलस्रोतमन्त्री भुसाल असमर्थ छिन् । यता, शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीसंग शहर कसरी विकास गर्ने ? यसको भिजन छैन् । शहर कसरी व्यवस्थित गर्ने ? यसको ज्ञान छैन् ।
आफ्नो कार्यक्षेत्र त सम्हाल्न नसक्नेहरु अरुको कार्यक्षेत्रलाई उठान गर्दै हिडिरहेका छन् । कतै, यी दुईजना अर्थमन्त्री त बन्न खोजेका होइनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाएर जलस्रोतमन्त्री भुसाल र शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीलाई अर्थतन्त्र सम्हाल्न दिए हुन्छ । राष्ट्र बैंक पटकपटक व्यापार घाटामा गयो भनिरहेको छ । तर, यिनीहरु स्वीकार्न तयार छैनन् । राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई गलत ठहराउदै जथाभावी भाषण दिदै हिडिरहेका छन् । पैसा नभएर बैंकफाइनेन्सले घरजग्गा, शेयर र गाडीलाई कर्जा प्रवाह गर्न छोडिसके ।

जसको कारण शेयर, घरजग्गा र निजी गाडीको मुल्य घटेर गुन्द्रुकको भाउमा आएको छ । यी तीन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कर्जावालहरु कर्जा तिर्न नसकेर उठीबास हुने अवस्थामा आइसकेका छन् । कोही भाग्ने सोचाइ बनाउदै छन् भने अधिकांश त भागिसके । उनीहरु धितो नै बैंकलाई दिने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यो धितो लिलाम गरेपनि कसले किन्ने ? सबै टाँट पल्टिएका छन् । लिलामीको सूचना जारी गरेपनि खरिदकर्ता कोही पनि छैनन् । कर्जा पनि उठाउन नसक्ने, धितो पनि लिलाम गर्न नसक्ने । धितो बिक्री नभएपछि बचतकर्ता डुब्ने अवस्थामा आए । धेरै नाफा कमाउने लोभमा पर्दा जनताको पैसा जोखिममा परेको छ ।

हिजो गरेको गल्तीको थुकथुकी आज बैंकफाइनेन्सले गरिरहेका छन् । सोचदैनसोची जथाभावी लगानी गर्दा यी संस्थालाई आज रुनु न हाँस्नु भएको छ । धेरै जसोले अब बैंकफाइनेन्स डुब्छ भनेर अड्कलबाजी गर्न थालिसकेका छन् । सहकारी कतिखेर र कुन दिन भाग्ने हो यसको ठेगान छैन् । पहिलेहेरी अहिले जनताहरु धेरै टाठाबाठा भइसकेका छन् । बैंकफाइनेन्सले जतिसुकै व्याज बढाएपनि उनीहरुलाई केही फरक परेको छैन् । यता, सरकारले पनि जनताले लुकाएको पैसा घरबाट निकाल्न सकेको छैन् । त्यो पैसा कसरी बैंकसम्म ल्याउने यसको योजना सरकारसंग छैन् । गुमेको विश्वासनियता फिर्ता ल्याउन पनि सरकार असमर्थ देखियो ।

सरकारी बैंकले थोरै व्याज दिन्छ । निजी बैंक र सहकारीले बढी व्याज दिएपनि जनता चनाखो भइसकेका छन् । अब सरकारको एउटै उपाय छः दुई हजारको नोट चलनचल्तीमा ल्याउने । पाँचसय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने । सरकारले यो निर्णय गर्न ढिलासुस्ती गर्ने हो भने तरलता बढ्दै जान्छ । अर्थतन्त्रमा थप धक्का पुग्छ । सम्बन्धित निकाय अझपनि मौन बस्ने हो भने अर्थतन्त्र खस्किदै जान्छ । केही दिनपछि बैंकफाइनेन्स सबै रित्तो हुन्छन् । भएको पैसा सबै निकाल्छन्, घरतिर दौडाउछन् । केपी ओली कै पालामा अर्थतन्त्र तहसनहस बनिसकेको अर्थविद्हरु बताउछन् । तर, ओली त्यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

बरु, शेरबहादुर देउवातिर औला तेस्य्राएर आफु पन्छिछन् । देउवाको कारणले अर्थतन्त्र बिग्रिएको उनको आरोप छ । साथै, आफुले पद पाएपछि अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा ल्याउने दाबी पनि उनले गरेका छन् । तर, ओलीको हुन् र उनी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र पुरानै गतिमा फर्किन ? भाषण गर्दैमा अर्थतन्त्र तङग्रिन्छ भनेर सोच्नु भएको छ कि क्या हो ओली जी । केही नपाएपछि ओलीले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई उठान गर्दै भोट माग्ने काम गरिरहेका छन् । एमालेले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिएको, सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइदिएको भन्दै झुठो नारा लगाएर मत माग्न लाज लाग्दैन् ओली जी । एमालेको व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिएको हो ?

ओलीको घरखेत बेचेर सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको हो ? जनताले तिरेको करबाट भत्ता दिने, अनि नामचाहि आफ्नो लिने ? १८ वर्षदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिक सबैले एमालेलाई भोट दिने उनको भ्रमलाई जनताले अवश्य पनि पखाल्नेछन् । २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्येष्ठ नागरिकलाई ६५ वर्षमै भत्ता दिने भनेका थिए । त्यस्तै, मेरुदण्ड भाच्चिएका, मानसिकता गुमाएकोलगायतलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने भने उनले निर्णय गरेका थिए । तर, २०७४ फागुन ३ गते केपी प्रधानमन्त्री भएर आउनेबित्तिकै सबै निर्णय उल्टाइदिए । यस्तो नराम्रो काम गरेर आफु जित्छु भन्नेको भ्रम तोड्न सबै नेपाली खडा छन् । दुईचोटि संसद विघटन गरेको कुरा त सबैलाई स्मरण नै छ ।