काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका का.मु सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको पूर्व अनुगमनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला र दलितको उम्मेदवारी अत्यन्तै न्युन रहेको पाइएको बताएका छन् । उनले मौन अवधिको समयमा मुख्य राजनीतिक दलहरुले नै आचारसंहीता उल्लंघन गरेको पाइएको बताए ।

उनका अनुसार अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि मतदान स्थलसम्म पुग्न कुनै प्रकारको व्यवस्था नभएको, मतदाता सम्बन्धी वर्गिकृत तथ्यांकको अभावमा महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कतिले मतदान गर्दैछन् भन्ने जानकारी प्राप्त नभएको, मतदान गर्ने केन्दहरु पायक स्थानमा नहुँदा मतदाताहरु ८ देखि १० घण्टासम्म हिँडेर मतदानमा सहभागी बन्नुपर्ने अवस्था रहेको, केही दलहरुले बालबालिकाको प्रयोग, भोजभतेर, सामाजिक सञ्जाल तथा सभामा एक अर्को राजनीतिक दलप्रति गालीगलौज, आचारसंहीता विपरितका प्रचारप्रसार सामग्रीको प्रयोगमा गरेको छ ।

त्यस्तै मतदाता शिक्षा अभावका कारण उम्मेदवार नै मतदान गर्ने तरिकासँग परिचित नरहेकोछ, पहाडी जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, सुत्केरी महिलाका लागि सहजता हुने व्यवस्था नगरेको, फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम छुट्न जाने महिलाहरुको संख्या धेरै रहेको, सभासम्मेलनमा स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरेको नपाइएको, विशेष तोकिएको पदमा बाहेक महिलाको उम्मेदवारी विशेष गरेर वडा अध्यक्षमा न्युन रहेको, कतिपय जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पर्याप्त नभएको, निर्वाचन तयारी समय कम भएको तथा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई चाप बढेको पनि बताए । उनले अधिकांश जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी तथा शिक्षकहरु निर्वाचनमा खटाइएको, केही स्थानमा सबै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा सिफारिस प्राप्तिमा कठिनाइ भएको पनि बताए ।