काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पीडित अन्यायमा परेको देखिने आधार रहेमा हदम्यादकै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुने ठहर गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरु सार्वजनिक हुने क्रम बढीरहेको भन्दै हदम्यादका कारण उजुरी दर्ता गरी अभियोजन प्रक्रियामा लैजान समस्या देखिएको भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

समितिले कानूनको कार्यविधिगत पक्षका कारण सारभूत रुपमा सुनिश्चित गरिएका न्याय पाउने अधिकार खण्डित हुन नहुनेमा जोड दिएको छ । समितिले दुर्व्यवहार,जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरुका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएको पनि जनाएको छ ।

‘यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरु सार्वजनिक हुने क्रम बढीरहेको र हदम्यादका कारण उजुरी दर्ता गरी अभियोजन प्रक्रियामा लैजान समस्या देखिएको भन्ने सन्दर्भमा समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’, समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अपराध पुष्टि हुनको लागि न्यायको रोहमा स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरुको परीक्षण एवं विश्लेषणको आवश्यकता पर्दछ भने कुनैपनि घटनाको बहुपक्षीय व्यवहार वा सम्वद्ध परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर निष्कर्षमा पुगिनु पर्दछ ।

यद्यपी कानूनको प्रथम दृष्टिमा कुनै न कुनै कारण पिडित अन्यायमा परेको देखिने आधार रहेमा हदम्याद कै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ । तसर्थ, बालबालिका वा नाबालिग माथी हुने र महिलामाथि हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरुका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले अन्य संशोधन गर्नुपर्ने भनि यस अघि पहिचान भएका विषयहरु समेत समावेश गरि मुलुकी अपराध संहिता एवं अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने सरकारी विधेयकहरु तयार गरि संसदमा यथाशिघ्र दर्ता गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय एवं गृह मन्त्रालय एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’