काठमाडौं । मन्त्रीपरिषदको बैठकले पेट्रोलिमय पदार्थको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । १० जेठमा बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार बिन्दुमै लाग्ने दुई शिर्षकको कर हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो । तर, कुन शिर्षकको कर कति घटाउने भन्नेमा भने निर्णय भइसकेको छैन ।

‘वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा भन्सार र पूर्वाधार कर ५÷५ रुपैयाँ घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिल्यै निर्णय भइसकेको छैन ।’ मन्त्रालयले अहिले कुन शिर्षकमा कसरी मूल्य घटाउने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको छ ति अधिकारीले भने ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना बनाउन उठाइएको पूर्वाधार करबाट ५ रुपैयाँ र भन्सारमा लाग्ने भन्सार शुल्कबाट ५ रुपैयाँ घटाउने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले पेट्रोल प्रतिलिटरमा भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा र पूर्वाधार शुल्कबापत थप १० रुपैयाँ भन्सार बिन्दुमै उठाइएको छ । यस्तै डिजेलमा १२ रुपैयाँ २ पैसा भन्सार शुल्क र पूर्वाधर बापत १० रुपैयाँ सरकारले संकलन गर्दै आएका छन् ।