काठमाडौं । यौन हिंसा सम्बन्धी उजुरीका लागि हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सांसद कमला पन्तको प्रस्ताव र सांसद विमला राय पौड्याल, प्रमिलाकुमारी यादव, खिमलाल देवकोटा, बिमला घिमिरे, मदनकुमारी शाह, शेखर कुमार सिंह, गंगा कुमारी बेलबासे र तुलप्रसाद विश्वकर्माले राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

संकल्प प्रस्तावमा हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको उल्लेख छ । बालबालिका संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार र यौन जन्य हिंसामा हिंसा भएको मितिले एक बर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हदम्याद छ ।

तर, नाबालिकको हकमा भने बालिग अर्थात १८ वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी उजुरी दिने हदम्याद राखिँदा पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव संसदमा लगिएको छ ।
संकल्प प्रस्तावमा यौन हिंसाका घटनाका पीडकहरुलाई दिइने दण्ड सजायमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।

संकल्प प्रस्तावमा मुख्यत दुई वटा माग गरिएको छ ।
पहिलो : बालयौन दुव्र्यवहारको कसुरमा सजायको लागि उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था पुर्णत हटाउने ।

दोश्रो :  बालबालिका बाहेक अन्यको हकमा समेत बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन र पुनर्विचार गर्न आवश्यक संशोधन गर्ने ।

संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार यौन हिंसाको हदम्याद हटाउन माग गर्दै दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमाथि दलीय सहमतिका आधारमा छलफल हुनेछ । संकल्प प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा सरकार सोही अनुसार कानुन संशोधन गर्न बाध्य हुनेछ ।