काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको भन्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट परेको छ । कृषि मन्त्रालयले ४७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयबाट ५९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा कृषि मन्त्रालयले १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बढी बजेट पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयकपछि ४५ अर्ब ५ करोड १६ लाख रुपैयाँ कामय गरेको छ । सरकारले कृषि मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र२०८० का लागि २४.२४ प्रतिशतले बजेटमा वृद्धि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय बजेटको आधारमा कृषि बजेट २.७६ प्रतिशत रहेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९र२०८० को बजेट कार्यक्रम अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत र साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरतामा कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले आफ्नो मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा केही थपेर आएको बताए । कृषि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रम र बजेटमा केही कार्यक्रम र बजेट थपिएको तर थपिएको बजेट र कार्यक्रम कृषि मन्त्रालय मातहतको हो कि अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा छलफलपछि मात्र थाह हुने उनको भनाई छ । कतिपय कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको देखिन्छ भने कतिपय अर्थ मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पनि छ । ती कार्यक्रम कृषि मन्त्रालय मातहत रहन्छन् वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा जान्छ त्यो पछि हुने छलफलबाट मात्र थाह हुने उनले बताए ।

यता रासायनिक मलका लागि भने बजेट कम गरेको भन्दै पूर्व कृषि सचिवले गुनासो गरेका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मलको मूल्य तथा नेपालमा त्यसको डिमाण्डलाई आधार मान्ने हो भने मल खरिदका लागि ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालका लागि कम्तीमा पाँच लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ तर अहिले दिएको १५ अर्बले दुई लाख मेट्रिक टन मल पनि आउँदैन ।’

उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य सरकारले लिएको तर बालीका लागि चाहिने मलमा नै कन्जुस्याइँ गरेको गुनासो गर्दै उनले किसानले पर्याप्त रूपमा मल नपाएसम्म उत्पादनमा वृद्धि नहुने दाबी गरे । उत्पादनका लागि रासायनिक मल नै चाहिन्छ र त्यसका लागि पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजनाका लागि वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जब कि आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिको छ । ‘यो परियोजनाले राम्रो काम गरेन भनी चारैतिरबाट गुनासो आउँछ तर पर्याप्त बजेट दिँदैन,’ पूर्व सचिव कार्कीले भने, ‘यो परियोजना १० वर्षका लागि आएको हो, प्रत्येक वर्ष १३ अर्ब बजेट छुटाउनुपर्ने हो तर सरकारले त्यसको आधा बजेट पनि दिँदैन अनि कसरी लक्ष्य अनुसार काम गरोस् ।’ कृषिमा केही नयाँ नयाँ कार्यक्रम दिइएको र त्यसले केही राम्रो होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिने बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन हुने कुरा निकै सराहनीय काम भएको बताए ।

त्यस्तै, किसानको हितका लागि एउटा कोष स्थापना गर्ने कुरा र त्यसका लागि सीडमनी पनि छुट्याई दिनुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिने उनले बताए । त्यस्तै, किसानलाई सहुलियत ऋण दिनका लघुवित्त कोष स्थापना गर्नाले पनि उत्पादन वृद्धिमा सजिलो हुने उनले बताए ।

यता कृषि विज्ञ डा.कृष्ण पौडेलले सरकारले चुनावमुखी बजेट ल्याएको दाबी गरे । ‘अधिकांश कार्यक्रम पुरानै छन् । केही नयाँ कार्यक्रम मतदातालाई रिझाउनका लागि ल्याइएको छ । यसअघि पनि कृषिमा थुप्रै कार्यदल तथा समितिहरू बन्यो, विभिन्न कोषहरू स्थापना भयो तर अहिले त्यसको अत्तोपत्तो छैन,’ उनले टिप्पणी गरे ।