काठमाडौं । बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका चार सांसदले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाई उजुर गर्न आएमा दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ मा ‘जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा ‘कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर पछिल्ला समय ‘मी टू’ अभियान अन्तर्गत वर्षौं पुराना बलात्कारका घटनाहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि हदम्याद हटाउनुपर्ने माग उठेको छ ।

कांग्रेस संसदहरु डिला संग्रौला, सुजाता परियार, प्रमिला राई र रंगमती शाहीले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा समाजको आवश्यकता, बदलिँदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न र जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जर्बजस्ती करणी सम्बन्धमा भइरहेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराई आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध बोल्न महिलाहरुलाई साहस थप्न पनि हदम्याद हटाउनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।

सङ्कल्प गर्नुको कारण र औचित्य

१. २०७५ साल भदौ देखि मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको छ । तर समाजको आवश्यकता, बदलिँदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न र जर्बजस्ती करणीमा हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्न ।
२. जर्बजस्ती करणी पीडितलाई राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति तथा मानसिक उपचार एवं परामर्शको व्यवस्था गर्न
३. जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनलाई अरु कडा बनाइ जर्बजस्ती करणी पीडितको सुरक्षा तथा पुनस्र्थापनको जिम्मा राज्यले लिन, र
४. जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी भैरहेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराइ आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध बोल्न महिलाहरुलाई साहस थप्न ।