काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पेट्रोलियम पद्धार्थमा भएको मुल्यवृद्धिको छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्यवृद्धिका सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मुल्यवृद्धिको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका हुन् ।

संसदीय समितिले मुल्यवृद्धि घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुझाव पेश गर्ने उनले बताए । भट्टराईले कमिशनको सेटिङमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्न नीजि क्षेत्रलाई दिइन लागेको भन्दै यस बारे जवाफ दिन सरकारसँग माग गरे ।

‘आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातको कामलाई नीजि क्षेत्रलाई दिने काम असाध्यै ठुलो कमिशनको सेटिङमा आधारित छ भनेर मान्छेहरुले व्यापक रुपमा बजारमा भनिरहेका छन् । यसको जवाफ के छ ? म मन्त्रीज्यूसँग र सरकारसँग सोध्न चाहान्छु । के कारणले तपाईहरुले यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि भरपर्दो उपायहरु अपनाइरहनु भएको छैन ?’ उनले भने ।

उनले पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात गर्न नीजि क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा कुनै ऐन, कानून नभएको भन्दै कुन आधारमा दिन लागिएको हो भनी सरकारलाई प्रश्न गरे ।

उनले भने – ‘नीजि क्षेत्रलाई दिने आधार के हो त ? नेपाल आयल निगम गर्दै आएको पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातको कारोबार नीजि क्षेत्रलाई दिनलाई कुन नियमका आधारमा, कुन कानूनका आधारमा हामी दिन्छौँ ? निर्देशिकाले त हुँदैन होला ?

निर्देशिका, कार्यविधि कानून होइनन् । कुनै ऐनको व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छैन । अहिले सम्म सरकारले त्यसमा तत्परता देखाएको छैन ।’