काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले बलात्कार तथा यौंनहिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई सो घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने सरकारको अडान प्रष्टयाएका हुन् ।

उनले बलात्कार तथा यौनहिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भिर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यसको उजुरीको हदम्याद हटाउने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । सो घटनाका पीडित हदम्यादका कारण न्यायबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर नै आफूले मन्त्री हुनेवित्तिकै हदम्यादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको हालसम्मको नजिर, हाम्रो सामाजिक परिवेश र विभिन्न मुलुकको हदम्याद सम्बन्धि प्रावधानहरुलाई हरेर प्रतिवेदन बनाउन आफूले कानुन आयोगलाई भनेको पनि मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे ।

उनले सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार सो घटनाको उजुरीको म्याद १ वर्षको व्यवस्था गरिएकाले त्यसको परिमार्जनका लागि फेरी पनि अध्ययन गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क समेत गरे ।