logo

२०८१ मंसिर १३ बिहिबार

logo
  • बिहिबार, १३ मंसिर २०८१
  • भारत सरकारसंग कूटनीतिक पहल गरी छिटो रासायनिक मल ल्याउन सांसद डा. डिला संग्रौलाको आग्रह

    भारत सरकारसंग कूटनीतिक पहल गरी छिटो रासायनिक मल ल्याउन सांसद डा. डिला संग्रौलाको आग्रह

    1.7K
    Shares
    भारत सरकारसंग कूटनीतिक पहल गरी छिटो रासायनिक मल ल्याउन सांसद डा. डिला संग्रौलाको आग्रह

    काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले भारत सरकारसंग कूटनीतिक प्रयास गरी ‘जीटुजी’ मार्फत जति सक्दो चांडो रासायनिक मल ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

    बुधबार प्रतिनिधि सभामा कृषि मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटबारेको छलफलमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ, जसको लागि उन्नत खेती प्रविधि, बिउ बिजन, कृषि कर्जा र र मलको व्यवस्था अत्यावश्यक रहेको बताइन्।

    ‘तर खेतीको याम शुरु भै सक्दा पनि सरकारले रासायनिक मलकै व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन । गोदामहरू खाली छन् । त्यस्तै आगामी वर्षका लागि रासायनिक मलको बजेट झन्डै ५० प्रतिशतले घटाएको छ जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो,’ उनले भनिन् ।

    ‘बजेट वक्तव्यमा योगदानमा आधारित किसन पेन्सन योजना शुरु गर्ने, ५ खर्व बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघु वित्त कोषको स्थापना गर्ने जस्ता प्रस्ताव गरिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छन्। यस पटक पनि बजेटमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुरा परेको छ तर मेरो विचारमा अहिले सरकारले प्रांगारिक मल कारखाना खोल्ने योजना पनि संगसंगै ल्याउनु पर्छ,’ नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य पनि रहेकी संग्रौलाले भनिन् ।

    ‘अहिले हामीले वर्षेनी ३०० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी कृषिसंग सम्बन्धित वस्तुहरुको आयात गरिरहेका छौं। सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउने हो भने २०० अर्ब भन्दा बढी प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनता कृषिमा आधारित रहेको र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेकाले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरेर मात्रै औद्योगिक विकासको जग बसाल्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

    यसै गरी सूचना तथा संचार मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट बारे बोल्दै सांसद संग्रौलाले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई ‘पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिंग’ को मोडेलमा लगेर एउटा ‘सार्वजनिक प्रसारण प्राधिकरण’ अन्तर्गत राख्न माग गरिन् ।

    ‘आज २१ औं शताब्दीमा सरकारी संचारमाध्यमलाई विश्वसनीय र जनतातर्फ अभिमुख गर्न आवश्यक छ, न कि मंत्रीहरुको भाषण सुनाउने माध्यमको रूपमा,’ उनले भनिन् ।

    ‘एउटा पछिल्लो सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा अहिले झन्डै ९५ प्रतिशत परिवारसंग कम्तीमा एउटा मोबाइल फोन उपलब्ध छ, ती मध्ये झन्डै आधि स्मार्ट फोन छन् । फेसबुक र यु ट्युब लोकप्रिय सामाजिक संजालको रुपमा परिचित छन्। तिनलाई करको दायरामा ल्याउन म सरकारसंग माग गर्छु,’ सांसद संग्रौलाले भनिन्।


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend