काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यामिक तहको शिक्षालाई निशुल्क गर्न नसके शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले माध्यामिक तहको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने बताए ।

उनले सरकारले माध्यामिक शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताए । उनले विश्वविद्यालय शिक्षापनि निशुल्क हुनुपर्ने बताए । सांसद सुवालले तराईका जनताले आर्सेनिकयुक्त खानेपानी खानुपर्ने स्थितिमा खानेपानी मन्त्रालयको पनि औचित्य नभएको बताए ।

उनले भने – ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मावि शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क नगर्ने हो भने यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । ठगि गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरुको सञ्चालन अनुमती खारेज नगर्ने हो भने यो शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । यो शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य छैन । तराईका जनताले आर्सेनिक पानी खानुपर्ने स्थिति यथावत छ । त्यसकारण खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य छैन । भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत बागेश्वर भँगेरी डाँडाँको बहाल वन मासेर खेलकुद मैदान बनाउने निउमा जंगल फडानी गरी खानेपानीको स्रोत बिगार्नेहरुलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य कहाँ छ ? देशघाती एमसीसी सम्झौता गर्ने अर्थ मन्त्रालयको औचित्य छैन ।’