काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका मानिसहरुलाई दोस्रो दर्जाको हुन नदिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । बिहीवार मन्त्रालयमा भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समावेशी शिक्षा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अपाङ्गता भएकाहरुको समस्या राज्यको समस्या भएको भन्दै अपाङ्गता भएकाहरुलाई रोजगारी, शिक्षक, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको कुरा र अनुगमको कुरामा समावेशिताका आधारमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । मन्त्री पौडेलले सरकारमा सम्भव भएका ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समेट्न सरकार लागिरहेको बताए । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कतिपय समस्या समेट्दै गएको र बाँकी समस्या क्रमशः सरकारले समेट्ने पनि बताए ।

मन्त्री पौडेलले भने, ‘सरकारको सहयोगी भएर हामी हाम्रा समस्या राख्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा स्वागतयोग्य छ । तपाईहरुको समस्या भनेको राज्यको समस्या हो । रोजगारी, शिक्षक, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको कुरा उठाउनुभएको छ, यी सबै कुरालाई हामी सकारात्मकरुपमा लिन्छौँ । तपाईहरुका समस्या हल गर्न र सम्मानजनक रुपमा राज्यका सम्भव भएका ठाउँमा पठाउनका निम्ति पनि हाम्रो प्रतिनिधि हुँदा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ, म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने धेरै कुराहरु समेटिँदै पनि गएका छन्, बाँकी रहेका कुराहरु पनि हामी समेटेर तपाईहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको अनुभुति हुन नदिने गरेर राज्यको तर्फबाट सम्मान हुनेछ । रोजगारी, सम्मान, अध्ययन, अध्यापन, अनुगमनमा जोड्ने कुरामा अघि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोईरालाले कस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसरी र कहाँ शिक्षादिक्षा दिने र उत्पादन भएको जनशक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने समस्या रहेको बताएका छन् । उनले यससम्बन्धी कुनै दीर्घकालीन नीति र सोचाई नरहेको स्पष्ट पारे । उनले दीर्घकालीन नीति बनाउँदा बजारीकरण नगरी पढाएरमात्रै अर्थ नरहने पनि बताए ।

उनले भने, ‘समावेशिताको कुरा उठेको छ । हामीले कस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसरी र कहाँ शिक्षादिक्षा दिने हो, उत्पादन भएकालाई कसरी बजारीकरण गर्ने हो ? भन्ने कुरा समस्या छ । न दीर्घकालीन नीति छ, न सोचाई छ । दीर्घकालीन नीति बनाउँदा बजारीकरण नगरी पढाएरमात्र पनि अर्थ भएन । हामीले यसमै केन्द्रित रहेर केही विद्यालय खोल्नसके सम्भवतः भोलिका दिनमा बजारमा बिक्ने हुनुहुन्छ । हामी यसलाई नीतिगत रुपमा अघि बढाउने जमर्को गरिरहेका छौँ । यसको कार्ययोजना तत्काल बनाउँछौँ । नेपालमा अपाङ्गता भएकाहरुका लागि धेरै काम गरेका छौँ । अन्य धेरै मुलुकको तुलनामा हामीले नेपालमा अपाङ्गमैत्री वातावरण बनाउने काम गरेका छौँ ।’

सचिव कोईरालाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर केही विद्यालय खोल्न सके अध्ययनको कुरा बजारमा बिक्नसक्ने बताए । उनले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि धेरै काम गरेपनि त्यो पर्याप्त नरहेको बताए । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले समावेशी शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न शिक्षकहरुको क्षमता विकास, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई अभिमुखीकरण, तालिम र अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रममा अपाङ्गता भएकाहरुलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक सिकाइ प्रक्रिया र विद्यालय वातावरण सहज र मैत्रीपूर्ण बनाउनु पर्ने माग गरका छन् ।