काठमाडौँ । सांसद डा. डिला संग्रौलाले शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न माग गरेकी छन् । हरेक दिन झन्डै १,५०० युवा हरु रोजगारीको खोजि मा विदेश गइ रहंदा सांसद संग्रौलाले राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई १०+२ तह सम्मको शिक्षा दिनु पर्ने र त्यस्तो शिक्षा सस्तो, सुलभ र रोजगारीसँग जोडिएको हुनु पर्ने बताइन।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट बारेको छलफलमा भाग लिदै सांसद संग्रौलाले भनिन्, ‘स्नातक तहको शिक्षा रोजगारी मुलकको साथै संज्ञात्मक (सैद्धान्तिक) हुनु पर्दछ । स्नातकोत्तर तहको शिक्षा अनुसंधानमुलकहुन जरुरी छ । जसले उद्यमशीलताको विकासको साथै अरु व्यक्तिहरुलाई पनि दिन सकोस त्यस्तो खालको शिक्षा प्रणाली विकास गर्न जरुरी देखिन्छ।’ ‘सरकारी एवंम सामुदायिक र निजीविद्यालयहरुको बिचको ग्यापलाई कसरी पुर्ने ? सरकारी विद्यालयहरु किन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ?शिक्षा क्षेत्रमा रहेको राजनीतिकरणलाई कसरी हटाउन सकिन्छ । योग्य, सक्षम व्यक्तिलाई योग्य ठाउँमा पठनपाठन गर्न कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ जस्ता कुरामा ध्यानदिनआवश्यक छ,’ सांसद संग्रौलाले भनिन।

निजी विद्यालय एवं कलेजहरुमा सर्वसाधारणले पढ्न कठिन छ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार नभएकाले त्यसतर्फ ध्यानदिनआवश्यक छ, उनले भनिन। ‘शिक्षा भनेको ज्ञान र प्रविधिमूलकहुनु पर्दछ । आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग भएकाले सोहि अनुसार पठनपाठन र परिक्षा प्रणाली समेतलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजान सक्नु पर्दछ । कोभिडको समयमा विद्यार्थीहरुको पठनपाठन यदि अनलाईन माध्यमबाट सबैमा गर्न सकेको भए विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र खेर जानथिएन,’ नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी डा संग्रौलाले भनिन्। ‘मूलत: राज्यको ध्यान विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जनजाति, पिछडीएको क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्रलाई लक्षित गरेर शिक्षाको पँहुच पुर्‍याउन सक्नु पर्दछ ।

कम योग्यता भएका धनीका छोरा छोरीले बढी पैसा खर्च गरेर डाक्टर, ईन्जिनियर बन्न पाउने तर सक्षम र योग्य गरीबका छोरा छोरीले पढ्ने अवसर नपाउने बेथितिलाई राज्यले हटाउन सक्नु पर्दछ । राज्यले कुन क्षेत्रमा के कति जनशक्ति के कस्तो चाहिएको छ त्यसको विवरण अध्यावधिक गरी सोहीअनुसार विश्वविद्यालयहरुलाई जनशक्तिउत्पादन गर्न सक्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक छ । विशेष गरेर उच्चशिक्षामा बढ्दै गएको राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयहरुको पठनपाठन देखि अनुसन्धानमा समेत प्रतिकूल असर परेको अवस्था छ त्यस तर्फ सरकार एवं राजनितिक दलहरु सचेत भई शैक्षिक तथा प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्न आजको टडकारो आवश्यकता बनेको छ,’ सांसद डा संग्रौलाले भनिन्।

यसै गरी खानेपानीतथा सरसफाई मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट बारे बोल्दै सांसद संग्रौलाले ‘राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा’ अभियान संचालन गर्ने भनिए पनि त्यसलाई साकार रुप दिन कठिन हुने बताइन । ‘धारा जडान हुन्छ पानीआउँदैन, पानी आयो भने पनि स्वच्छ आउँदैन, ढल मिसिएको हुन्छ । ढल, सडक र खाने पानीको बिचमा मन्त्रालयहरुबीच समन्वय छैन । बजेट त्यसै खेर गएको अवस्था पनि छ,’ उनले भनिन्। ‘मेलम्चीको पानी काठमाण्डौमा वितरण गर्न थालिएको छ । तर त्यसलाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । चक्रपथ बाहिरको क्षेत्रमा खानेपानीको वितरणका लागि बजेटमा रकम छुट्याइएको छ, यो राम्रो हो तर पानीको सही वितरण हुन सकेको छैन ।

कही पानी खेर गएको छ भने कही धारा मात्र छ पानीआउँदैन । पानीको चुहावटलाई सरकारले रोक्न सक्नु पर्दछ,’ सांसद संग्रौलाले भनिन्। दुर्गम पहाडी, हिमाली र तराई जिल्लाहरुमा पानीको समुचित व्यवस्थापन गर्न राज्यले सकेको छैन । त्यसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उचित समन्वय गरेर बजेटले लिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।