काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार काँग्रेसको एकलौटी नभएकाले चाहे अनुसार धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले काँग्रेसको एकलौटी सरकार नभएकाले नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसले धेरै माग दावी गर्न नमिल्ने पनि बताए ।

नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसको आईतबारबाट काठमाडौं सुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले श्रमिकहरुको हक, अधिकारको सुरक्षा र उनीहरुको लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधान र कानुनले श्रमिकहरुको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन पनि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धका कारण श्रम बजार प्रभावित भईरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरुको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले विपन्न र अनौंपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको हितका लागि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको स्मरण गराए ।

उनले भने, ‘एउटा कुरा के बुझ्नु प¥यो भने तपाईहरुले यो काँग्रेसको एकलौटी सरकार होइन । यो नबुझिकन तपाईहरुले यो धेरै क्लेम गर्ने कुरा छैन । अरु कतिपय तपाईहरुले अति महत्वपूर्ण कुराहरु उठाउनु भएको छ । कतिपय बजेटमा आएका छन । छैनन भने पनि हामीहरु त्यसलाई पूरा गर्नेछौं । कोभिड १९ महाकारीका कारण विगत दुई वर्षयता मुलुकको औद्योगिक, व्यवसायिक क्षेत्रमा भएको आएको संकुचनले श्रम बजारलाई प्रभावित पारेको कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ । सरकारले कोभिड १९ नियन्त्रण, रोकथामका लागि चालेको खोप अभियान लगायतका कार्यक्रमहरुले हाल कोभिड नियन्त्रणमा आएपनि रुस युक्रेन द्धन्द्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र विभिन्न चुनौतिबाट गज्रिरहेको छ । यसले श्रमिकहरुको रोजीरोटीको मुख्य आधार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई समेत केही प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

यस चुनौतिपूर्ण अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुनस्थापना गर्दै श्रम बजारलाई चलायमान गराउन श्रमजीविहरुलाई रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न सबैको सहयोगको जरुरी छ । नेपालको संविधानले श्रमिकको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै प्रत्येक मजदुरलाई उचित श्रम अभ्यास र उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । यसैगरी प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधान तथा प्रचलित कानुनमा श्रमिकको हकलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध छ । वर्तमान सरकार श्रमको सम्मान गर्दै सबै श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित रोजगारी उपलब्ध गराउन दृढ संकल्पित छ । तपाईहरुलाई विविधै छ । मुलुकको सम्पूर्ण श्रमजीविहरु आर्थिक रुपले विपन्न र सामाजिक रुपले सुरक्षाको छाताभन्दा बाहिर रहेका श्रमिकहरुलाई लक्षित गरेर सरकारले योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन २०७४ लाई लागू गरेको छ ।

श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ हामीले त्यसैका लागि ल्यायौं । त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै औपचारिक, अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु अपेक्षाकृत लाभ पु¥याउन हामी सबै एकजुट भई कार्य गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औपचारिक तथा अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुलाई क्रमशः आवद्ध गर्दै लैजाने व्यवस्था समेटिएको छ । ट्रेड युनियन काँग्रेसलगायत मुलुक अन्य ट्रेड युनियनहरुले श्रमिकहरुको सुरक्षा र सुविधामा उठाउँदै आएको मागप्रति सरकार संवेदनशील छ । यो विषयलाई सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरी क्रमिक रुपमा सम्बोधन गर्दै जानेमा म यहाँहरुलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सबैभन्दा बढि श्रमिकहरुलाई लाभान्वित हुने मैले आशा लिएको छु ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । उनले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सबैभन्दा बढि श्रमिकहरुलाई नै लाभान्वित हुने विश्वास लिएको पनि बताए ।