काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले सञ्चार माध्यमहरुमा आए अनुसार आ.व. २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अमुक व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा समय माग गरि बोल्दै सांसद भट्टराईले आ.व. २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत् करको दर हेरफेर गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिएको भन्दै यस विषयमा प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

उनले अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो अमुक प्रतिनिधिलाई जेठ १४ गते मध्यराती अर्थमन्त्रालयमा खटाई विद्युतिय गाडीका कर, स्वास्थ्य विमाको विषय, फलाम र फलामजन्य वस्तुहरुको कर, सेनिटरी प्याडको कर लगायको विषयमा करको दर हेरफेर गराएको सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको उल्लेख गर्नुभयो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले स्पष्टिकरण दिनुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा त्यसरी अर्थमन्त्रालयमा मानिसलाई प्रवेश गराउनु राष्ट्रको नाममा खाएको सपथको खिलाप भएको उनले बताए ।

उनले भने – ‘जर्बजस्ती अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मध्येरातमा तमाम बस्तुहरुमा राजस्व र भन्सारका दरहरु तलमाथि गरेर के गर्न खोजिएको हो ? हामी यो गम्भिरताका साथ प्रश्न उठाउन चाहान्छौँ । हामीले सपथ खाएका छौँ । स्वयम् सभामुख महोदयले सपथ खानुभएको छ । हामीले सपथ खाएका छौँ । हरेक मन्त्रीले सपथ खाएका छौँ । र हामीले के भनेका छौँ भने पदमा रहँदा अथवा नरहँदा राज्यका कुनैपनि गोपनीयताहरु भंग गरिदैन । त्यसमा पनि बजेट निर्माणको हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ । बजेट निर्माणको झण्डै एक महिना अगाडीदेखि बजेट शाखामा र अर्थमन्त्रालयमा कुनैपनि मानिसहरुलाई प्रवेश दिइदैन । माननीय सदस्यहरुलाई पनि प्रवेश दिइदैन । त्यस्तो ठाउँमा यस्ता काम हुन्छन् भने यो राष्ट्रको नाममा खाएको सपथको पनि खिलाप हो । र यो जनघात मात्रै होइन, यो राष्ट्रघात पनि हो । किनभने यसले हाम्रा कतिपय उद्योग, व्यवसायमाथि धराशही भएका छन् । यस विषयमा म गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । सभामुख महोदयमार्फत् यो गरिमामय संसदमा माननीय अर्थमन्त्रीजीले यसको स्पष्टिकरण दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहान्छु । र सभामुख महोदयमार्फत् यसमा अर्थमन्त्रीजीको मात्रै सवाल होइन । प्रधानमन्त्रीजीको भनाई के छ ? प्रधानमन्त्रीजी र सत्तारुढ दलका समस्त नेताहरु र यो सिंगो संसद यसमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीजीको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहान्छु ।’

सांसद भट्टराईले अर्थमन्त्रालयबाट त्यसो गरिनु राष्ट्रघात भएको बताए । करको दर हेरफेर हुँदा नेपालका उद्योगहरु धराशही भएको उनले बताए ।