काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने बताएका हुन् ।
उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, ऐन अनुसार नै अघि आफू अगाडि बढ्ने बताए । निःशुल्क औषधि वितरणमा स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट ७० थरी बाड्ने गरिएकोमा अब ९८ थरीका औषधि बाड्न थालिएको मन्त्रीले खतिवडाले बताए ।
उनले स्वास्थ्य बीमाको लागि पनि ११ सय ३३ किसिमका औषधि समावेश गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री खतिवडाले २४ लाख हराएको खोप मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेरेर खोज्न आग्रह गरे । उनले खोपको खोजीका लागि मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । उनले नेपालमा विभिन्न देशबाट आएका खोपहरु काठमाडौंमा नै कुन मितिमा आएको, काठमाडौंबाट कुन प्रदेशमा कति गएको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको दाबी गरे ।
मन्त्री खतिवडाले नेपालमा ५ करोड ३३ लाख खोप आएकोमा ४ करोड ८७ लाख प्रयोग भइसकेको बताए । उनले सरकारसँग अझै ४६ लाख ४७ हजार डोज खोप सरकार स्टक रहेको बताए । मन्त्री खतिवडाले आफूबिरुद्ध २४ लाख घोटाला गरेको आरोप पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिए ।
मन्त्री खतिवडाले एक व्यक्तिले ५० लाख खोप डम्पिङ गरेर किनेर कमिसन बजाउने योजना बनाएको सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा आफू त्यो बाटोमा नगएको बताए । उनले बालबालिकाको लागि फाइजर खोप ल्याउनको लागि विश्व बैंकबाट रकम भुक्तानी गर्ने गरी साढे ६ अर्बको खोप किन्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनहरुले नेपालले खोप कार्यक्रम राम्रो गरेको भन्दै कोभ्याक्स सुविधा अन्तरर्गत ५ देखि ११ वर्षका बालबालिकाका लागि खोप दिएपनि नल्याएको स्पष्ट पारे ।
‘बच्चाको लागि फाइजर खोप ल्याउनको लागि विश्व बैंकबाट रकम भुक्तानी गर्ने गरी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यो साढे ६ अर्बको थियो । तर हामीले किन्ने भनेर निर्णय गरेको खोप विश्व स्वास्थ्य संगठनहरुले कोभ्याक्स सुविधा अन्तरर्गत ५ देखि ११ वर्ष बच्चाको लागि पठायो ।’ उनले भने ।
मन्त्री खतिवडाले मन्त्री परिषद्ले किन्ने भनेको खोप खारेज गरेर अनुदानको खोप प्रयोग गरेको बताए ।