काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोईराला) ले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने प्रश्ताव ल्याइने बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आयोगको पुनः संरचना नगर्दा द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहेको भन्दै सत्य निरुपण आयोगको पुनः संरचना गर्ने बताए । मन्त्री शर्माले बजेटको बुँदा नम्बर ३१ मा सत्य निरुपण आयोग सुधकारका लागि बजेट विनियोजन भएको पनि बताए । उनले यही चालु अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने प्रश्ताव ल्याइने बताए । मन्त्री शर्माले मन्त्रालयले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्पक्षमा पु¥याउन पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी संस्थागत सुधार गर्न सात वटै प्रदेशमा पीडित लगायतका सरोकारवालासँग परामर्शको कार्यक्रम जारी राखेको बताए । मन्त्री शर्माले अब तीन प्रदेशमा परामर्शको कार्यक्रम बाँकी रहेको र आगामी दुई हप्ताभित्रमा सक्ने लक्ष्य रहेको पनि बताए ।

उनले बताए, ‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३४५ मा संक्रमणकालीन न्यायका मुख्य अवयवहरु सत्यको स्थापना, पीडितलाई न्यायमा पहुँच र त्यसपछि परिपुरणको लागि अहिले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको कुरा उल्लेख गगरे । यसका अतिरिक्त मन्त्रालयले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्पक्षमा पु¥याउनको लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी संस्थागत सुधार गर्न सात वटै प्रदेशमा पीडित लगायतका सरोकारवालासँग परामर्शको कार्यक्रम जारी राखेको छ । ४ वटा प्रदेशमा परामर्श कार्यत्रलम सकिएको छ, तीन वटा प्रदेशमा परामर्श कार्यक्रम बाँकी छन् । त्यसलाई पनि हामी आउँदो दुई हप्ताभित्र सक्नेछौँ । परामर्श कार्यक्रमबाट जे सुझाव प्राप्त हुन्छन्, त्यसको आधारमा कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक परिमार्जन, संस्थाको सुधार गरिसकेपछि यही चालु अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने प्रश्ताव ल्याइने व्यहोरा पनि संसदमा जानकारी गराउँछु ।’

मन्त्री शर्माले परामर्श कार्यक्रमबाट आएका सुझावका आधारमा कानूनमा आवश्यक परिमार्जन र संस्थाको सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।