काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । बिहीवार गैरआवासीय नेपाली संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नागरिकता, लगानी तथा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धि सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दैै प्रधानमन्त्री देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

उनले गैरआवासीय संघले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताका विषयलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै आएकाले सरकारले सबै पक्षसँग समन्वय गरी सम्बोधन गरिने आश्वासन दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आफूसँग भएको सीप र पुँजी नेपालको विकासमा लगाउन आह्वानसमेत गरे ।

उनले भने, ‘नेपाल मातृभूमि भएका र संसारभरी छरिएर रहेका नागरिकलाई मातृ भूमिप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न र डलर खाता खोलेर तथा वचत पत्र किनेर पाइदा उठाउन अपिल गर्दछु । गैरआवासीय नेपाली संघको जाहेज मागप्रति सरकार संवेदनशील छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको नेपाल आगमनमा सहजिकरणदेखि लिएर लगानी संरक्षणप्रति सरकारले आवश्यक सहजिकरण गर्नेछ । गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको विषय जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्ने आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । यो विषयलाई सबै पक्षसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने कुरा यहाँहरुलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु । गैरआवासायी नेपालीहरुले आफूसँग भएको सीप,पुँजी अनुभव नेपालको विकासमा लगाउन आह्वान गर्दछु । नेपाललाई हाम्रो जीवनमा एउटा सभ्य विकसित मुलुक बनाइछाडौं ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरुले आफूले विदेशमा आर्जन गरेको आयलाई नेपालमा विभिन्न उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी आग्रह गरे । उनले गैरआवासीय नेपालीले नेपाली राजदुतावाससँग समन्वय गरी विदशी लगानी कर्ताको पुँजीलाई नेपालमा भित्र्याउन अग्रसरता लिन आवश्यक रहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले गैरआवासीय नेपालीले स्वदेशमा उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिनसके मात्रै पनि स्वदेशमा उत्पादित वस्तु निकासी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताए ।

उनले भने,‘ गैरआवासीय नेपालीले स्वदेशमा उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिनसके यसबाट स्वदेशी निकासी प्रवद्र्धन सहयोग पुग्नेछ । यसबाट नेपाली श्रम सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरुको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्नेछ । साथै गैरआवासीय नेपालीहरुले आफूले विदेशमा आर्जन गरेका आयलाई नेपालमा विभिन्न उत्पादन उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड दिनुको साथै सम्बन्धित देशमा नेपाली राजदुतावाससँग समन्वय सहकार्य गरी विदशी लगानी कर्ताको पुँजीलाई नेपालमा भित्र्याउन अग्रसरता लिन आवश्यक छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोडमा कायम गरेको छ । १० करोडसम्मको वैदेशीक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने कुरा उल्लेख भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोडमा कायम गरिएपनि १० करोडसम्मको वैदेशीक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने बताए ।