काठमाडौं । पुर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाली सेनाले गरेको पत्राचार राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नभएको बताएका छन् ।

सन् २०१५ मा नेपाली सेनाले एसपीपीमा सहभागी गराउन अमेरिकालाई पत्राचार गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री र अरु राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनैपनि जानकारी नै नदिई सेनाले पत्राचार गरेको बताएका हुन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेर सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकैको संक्रमणको अवस्थामा सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नदिई पत्राचार गरेको बताएका हुन् ।

सेनाले तालुकदार मन्त्रालय वा पोलिटिकल लिडरसीपलाई इंगेज गरेको लिखित प्रमाण भेटिँदैन’ उनले भने, ‘सेनाले के ठान्यो होला भने रक्षाले गो अ हेड भनेकै छ ।’ उनका अनुसार सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुने विषयमा रक्षा मन्त्रालयसँग राय मागेको र रक्षा मन्त्रालयले पनि नबुझीकन अनुमति दिएको देखिएको छ ।

‘के गर्ने हो आवश्यक निर्देशन पाउँ भनेर सेनाले रक्षासँग अनुमति मागेको देखिन्छ । त्यतिबेला स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको एउटा एक्सचेन्ज हो भन्ने थियो, एक प्रकारले अमेरिका घुम्न जाने जस्तो’ ज्ञवालीले भने, ‘रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि राखेर अगाडि बढाउनू भनेर रक्षाले पत्र पठाएको देखिन्छ । यस्ता कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिने वा कानुन मन्त्रालयको राय लिने गरेको देखिएन ।’

सन् २०१९ मा इन्डो प्यासेफिकको रिपोर्टमा नेपाल र श्रीलंकालाई एसपीपीको नयाँ सदस्यको रुपमा राखेको देखिएपछि मात्र तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसबारेमा थाहा पाएको एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीको दावी छ । त्यसपछि सरकारले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्न लगाएको र यस विषयलाई होल्ड गरेको उनले बताए ।