काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का सांसद प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको ड्राफ्ट बाहिरिएको सम्बन्धमा खोजि हुनुपर्ने बताएका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद ज्ञवालीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्झौताको ड्राफ्टलाई बेवारिसे भनेर टार्न खोजिएको बताए ।

उनले सो सम्झौताको विषय गम्भीर भएको भन्दै राज्यका निकायहरुमा कसरी र कहाँ–कहाँबाट पुग्यो यसको उद्गमको खोजि गर्नुपर्ने बताए । उनले सो सम्झौताको विषयलाई सन् २०१५ देखि २०१९ सम्मको पत्राचारको चरण, सन् २०१९ मा सरकारले अध्ययन गरेको चरण र हाल ड्राफ्ट बाहिरिनुसम्मको चरण गरी तीन चरणकै खोजि गरिनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘यति गम्भीर प्रश्स्तावको बारेमा अहिले के भनेर टारिँदैछ भने यो त बेवारिसे हो । कसैकसैले त फेक डकुमेन्ट पनि भन्न भ्याए । यति सिरियस प्रश्न यो उठ्यो कहाँबाट ? कसरी राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा कहाँ–कहाँ पुग्यो ? भन्नुप¥यो भने म भनौँला । क–कस्को हातमा पुग्यो ? कसरी यो छलफल भयो ? संसदले समयमै जानकारी नलिएको भए, दलहरुले समयमै यसबारे जानकारी नलिएको भए यो त धेरै अगाडी बढ्ने रहेछ नि त । त्यसैले यसको उद्गम त खोजि नै पर्छ । १५–१९ पत्राचारको चरण, १९ मा सरकारले नोटिसमा लिएर यसको सिरियस अध्ययन गरेको र नेपाली सेनाले त्यसमा आफ्नो राय दिएको चरण र पछिल्लो समय त्यो भन्दा कयौँ गुणा अगाडी बढेर जुन दश बुँदे सम्झौताको ड्राफ्ट आयो यो स्थितिलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पछिल्लो डकुमेन्ट कहाँबाट आएको हो खोजि हुनुपर्छ ।’

उनले कसैको व्यक्तिगत रिसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर न्यायालयलाई विवादमा तानिएको बताए । महाअभियोग लगाएर व्यक्तिगत आत्मसन्तुष्टि भएपनि यसरी राज्यका संस्थाहरु बलियो नहुने उनको भनाई छ । त्यसैगरी उहाँले नेपाली सेनालाई पनि विवादमा ल्याउन खोजिएको बताए । उनले सेनालाई कमजोर पार्न लागिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले भने– ‘न्यायालय विवादमा छ । यस्तो न्यायालय बनाएका छौँ जहाँ व्यक्तिगत रिसले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएका छौँ । समितिलाई काम गर्न पनि नदिएर कसैलाई महाअभियोग लगाएको लगाएकै त्यसपछाडी उसलाई निष्काशन गर्नेगरी अहिले कसैको तुष आत्मसन्तुष्टि होला तर संस्था यसरी बलियो हुन्छ ? एउटा थियो, छ अहिले पनि कम विवादित र सबैले भरोसा गर्नसक्ने सेना । कतै यो डेलिभरी त्यो सेनालाई विवादमा ल्याउने । त्यसलाई भित्रैबाट कमजोर गर्ने प्रयत्नको अनुरुप यो कतैको कन्सपेरेन्सीमा परेनौँ ? भन्ने मलाई लाग्छ । यसको बारेमा अध्ययन गरिनु जरुरी हुन्छ ।’

सांसद ज्ञवालीले राज्यका विभिन्न निकायहरुले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पत्राचार गर्नुपर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको समेत अनिवार्य रुपमा राय लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने बताए ।