पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९ ८० को बजेटका सन्दर्भमा गठबन्धन सरकार र अर्थमन्त्रालयबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले छुटाउन नहुने भनेको कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरिदिएपछि गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धन सरकार भर्सेस अर्थमन्त्रीको अवस्था छ ।

आइतबार गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले मुख्य रुपमा हटेको निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र व्यवसाय जीवनरक्षा कोषलाई थप्नुपर्नेदेखि परिमार्जन गनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्देशन अवज्ञा गर्दै माओवादीबाट अर्थमन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले मनखुसी तरिकाले योजना कटौतीदेखि लिएर अन्य मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरी योजना थपघट गरेको आरोप लागेको छ ।

निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम हटाएको विषयमा मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई मौखिक रुपमा जवाफ लिईसकेका छन् । गठबन्धनका सबै दलले राख्न भनेको उक्त कार्यक्रम हटाउनुको कारणबारे अर्थमन्त्री बरालले स्रोत अभाव भएको र यसलाई कुनै हालतमा पनि राख्न नसकिने दोहोर्याएका छन् ।

उनको यो भनाइ उनीसम्बद्ध माओवादी केन्द्र संसदीय दलको निर्णयको खिलापमा छ । निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम नपरेपछि त्यसबारेमा छलफल गर्न माओवादीले आइतबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो ।

उक्त बैठकपछि माओवादी संसदीय दलका नेता हरि चुमानले भने, ‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री बसेर, स्रोत खोजेर भए पनि यो कार्यक्रम कुनै हालतमा छुटाउन नहुने, यो कार्यक्रम नै देखिने कार्यक्रम भएको र गठबन्धनका दलबीचको राजनीतिक सहमति भएका कारण यसलाई बजेटमा समावेश गर्नैपर्ने कुरा भएको छ ।’

तर, अर्थमन्त्रीले प्रष्टरुपमा यो कार्यक्रम कुनै हालतमा नआउने अडान लिएका छन् । निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम राख्ने चाहना मुख्यमन्त्रीको समेत नरहेको उनको तर्क छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयले ल्याउने हो, मुख्यमन्त्रीको भिजन हुन्छ त्यहाँ । मुख्यमन्त्रीले निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम चाहेको भए नीति तथा कार्यक्रममा आउँथ्यो । नआएपछि मुख्यमन्त्रीको भिजन के हो भन्ने प्रष्ट छ । नीति तथा कार्यक्रममा नआएपछि अर्थ मन्त्रालयले राख्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन,’ उनले भने ।

उनले सांसदहरुले कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाए भने प्रदेशका कुनै मन्त्रीले सबै बजेट आफूले चलाउन नपाएपछि डाहा लागेको आरोप लगाए । उनको संकेत भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सरकार प्रवक्ता कुमार खड्काप्रति इङकीत थियो ।