काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न बाध्यात्मक रुपमा मुल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिदैँ मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्य निरन्तर बढिरहेको र सोही अनुरुप मुल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका हुन् ।

उनले नेपाल आयल निगमलाई जेठ मसान्तसम्म मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको बताए । उनले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई २२ अर्ब कक्यौता रहेको उल्लेख गर्दै कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने रकम बढ्दै जाने हुँदा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनका लागि मुल्य समायोजन गर्नुपरेको स्पष्ट पारे । उनले रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा ऊर्जाको संकट निम्तिएको र पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्य बढेर आइरहेको बताए ।

उनले भने – ‘नेपाल आयल निगमलाई पछिल्लो पटक मिति २०७९ असार २ गते इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त मुल्यसूचि अनुसार पेट्रोलको खरिद लागत मुल्य प्रतिलिटर २०९ रुपैयाँ २८ पैसा, डिजेलको प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ १६ पैसा, हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर १६८ रुपैयाँ ७० पैसा र एलपी ग्याँसको प्रतिसिलिन्डर २५५१ रुपैयाँ १५ पैसा पर्न गएको थियो । जस अनुसार मुल्य बढ्नुभन्दा पहिलेको स्थितिमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा करिब ३१ रुपैयाँ २८ पैसा, डिजेलमा करिब ३७ रुपैयाँ १६ पैसा र हवाइ इन्धनमा २ रुपैयाँ ७० पैसा घाटा र एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ७५१ रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था रहि समग्रमा पेट्रोल पद्धार्थको कारोबारबाट नेपाल आयल निगमलाई १५ दिनको अनुमानित विक्रिमा करिब ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था रहेको थियो । पेट्रोलियम पद्धार्थको विक्रीबाट निगमलाई हुने नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै मुल्य निर्धारण गर्न अधिकार सम्पन्न निगमको सञ्चालक समितिको मिति २०७९ असार ५ गतेको बैठकबाट २०७९ असार ६ गतेदेखि लागु हुनेगरी पेट्रोलमा रु. २१, डिजेलमा रु. २७ ले वृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मुल्य पेट्रोलमा रु. १९९ र डिजेल, मट्टीतेलमा १९२ र हवाई इन्धनमा रु. १९ ले वृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मुल्य प्रतिलिटर रु. १८५ कायम गरिएको थियो । आम नागरिकले प्रयोग गर्ने एलपी ग्याँसमा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ७५१ रुपैयाँ अहिले पनि घाटा हुँदा समेत कुनै मुल्यवृद्धि नगरी यथावत् राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखि मुल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब रु. ५० अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई हाल २२ अर्ब वक्यौता रहेको व्यहोरा समेत म सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहान्छु । सोही कारण इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई पेट्रोलियम पद्धार्थ खरिदबापत् तिर्नुपर्ने वक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्नका लागि मुल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगमका सामुन्ने देखा परेको छ । पछिल्लो समय रुस, युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विश्व ऊर्जा संकटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्य लगभग सबैजसो समय बढेरै आइरहेको अवस्था छ । तरपनि निगमले आफु घाटामा रहि कारोबार कार्य गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्था म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहान्छु ।’

मन्त्री बडूले सरकारले एलपी ग्याँसको खपत न्युनिकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन विद्युत महशुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने, विद्युतिय चुल्होलगायत विद्युतिय सामग्री प्रयोग बढाउनका लागि करमा छुट प्रदान गर्ने नीति लिएको पनि बताए । उनले विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा छुट दिने सरकारको नीति रहेको पनि उल्लेख गरे ।