काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले सरकार समयमा नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने विषयमा अझै गम्भिर नभएको बताएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विद्यालयहरुमा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्याउने विषयमा सरकारले सामान्य प्राविधिक विषय देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । भट्टरार्ईले सरकारले प्राविधिक समस्या भन्दापनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रशासनिक,व्यवस्थापकीय सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको कुरालाई व्यवसायीक स्किम ल्याएर देखाउनुपर्ने बताए । उनले पुस्तक छपाईका लागि दुईपटक टेण्डर जारी गरेकोमा शंका व्यक्त गरे । भट्टराईले पहिलो टेण्डर खारेज गरेर दोस्रो पटक महँगोमा टेण्डर स्वीकृत गर्नुपर्ने कारण समितिलाई मन्त्रीले जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे । उनले ६ हजार मेट्रिक टन कागज किन्दा पहिलोमा प्रतिमेट्रिक टन १ लाखमा र दोस्रोमा १ लाख ६ हजारमा टेण्डर गर्दा लागत खर्च मात्रै करिव ३ करोड रुपैयाँ बढाएको बताए ।

उनले भने,‘ सरकारले पाठ्यपुस्तक अभावको विषयमा कागज अभाव देखाएको छ । यस्ता प्राविधिक कुराहरु देखाएर पन्छिने काम राम्रो होइन । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको सुधार,प्रशासनिक,व्यवस्थापकीय सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको कुरालाई व्यवसायीक स्किम हामीलाई दिनुप¥यो । सामान्य प्राविधिक कुरा युक्रेन युद्ध,कागज अभाव जस्ता कुरा देखाएर अति महत्वपूर्ण कुरामा सरकार पन्छिन मिल्दैन । सरकारले पुस्तक छपाई टेण्डर पहिलोपटक साउनमा ग¥यो । त्यो रद्ध गरेर फेरि असोजमा ग¥यो । साउनको टेण्डर किन गर्नुभयो । साउनको भन्दा असोजमा कागज महँगोमा टेण्डर गर्नुभयो । दोस्रो टेण्डरमा कागज सस्तो हुनुपर्नेमा महँगोमा भएको छ । ६ हजार मेट्रिक टन कागज किन्दा पहिलोमा प्रतिमेट्रिक टन १ लाखमा हालिएको थियो भने दोस्रोमा १ लाख ६ हजारमा हालिएको छ । यसले मात्रै लागत करिव ३ करोड रुपैयाँ बढाएको छ । किन टेण्डर बदर गरेर दोस्रो पटक महँगोमा टेण्डर गर्नुभयो जवाफ चाहिन्छ । कागज पनि नापतौल विभागको अनुगमनले गुणस्तर नभएको देखिएको छ ।’

एमाले सचिव भट्टराईले पुस्तक छाप्न निजी क्षेत्रलाई नदिने भनिए पनि अहिले सत्ता गठबन्धनका ठूला नेताको नजिकको मान्छेको प्रेसमा किताव छपाई भइरहको बताए । उनले सरकारले टेण्डरमार्फत दिएको वा कसले दियो भन्दै प्रश्न गरे । भट्टराइले समितिले पुस्तक निजी प्रेसमा छापिएको विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि विद्यालयलाई दिएको ७५ प्रतिशत बजेटको पनि किताव किन्ने वातावरण नबनाएको बताए ।

उनले भने,‘ अहिले सत्ता गठबन्धनका ठूला नेताको नजिकको मान्छेको निजी प्रेसमा कसरी छापिएको छ । भैँसेपाटीतिर । त्यो पुस्तक त्यो प्रेसमा कसरी छाँपिदै छ । सरकारले अफिसियल रुपमा दिनुभएको छैन । सरकारले दिँदा टेण्डर गरेर दिनुपर्छ । मैले टेण्डर दिने बेलामा भनेको थिएँ निजीलाई दिन सकिन्छ दिनुस् । जनक शिक्षाले छाप्ने लागतमा निजी क्षेत्रलाई दिऔं । समयमा आउँछ भन्दा निजीलाई नदिने कुरा भएको थियो । तर अहिले निजी प्रेसमा छापिएको समितिले अनुगमन गर्नुपर्छ । सरकारले दिएको ७५ प्रतिशत किताव किन्न पठाएको बजेटबाट विद्यालयहरुले किन्न नै पाएको छैन । ७५ पतिशत किताव किनिएको छैन । असार मसान्तपछि त्यो पैसा खर्च गर्न पाइँदैन । अर्को २५ प्रतिशत गएको छैन । अहिले सरकारले ७५ प्रतिशत किताव किन्ने वातावरण बनाएको छैन । कतिपय विद्यालयहरुमा अङ्ग्रेजी किताव पुगेको छ गणित छैन । गणित पुगेको छ नेपाली छैन । यस्तै समस्या रहेको छ । एक महिनापछि विद्यालयहरुले किताव किन्दैन पुराना किताव खोजेर विद्यार्थीहरुलाई दिन्छ । अनि सरकार सबै विद्यालयमा सतप्रतिशत किताव वितरण भयो भनेर डाटा दिनु हुँदैन ।’