काठमाडौं । बुधबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकको सुरुमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिए । खाद्य वस्तु महँगीको चाप, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, सरकारले गरिरहेका प्रयासहरू लगायतका विषयमा उनले आफ्नो वक्तव्य दिएका थिए ।

उनको वक्तव्यपछि सांसदहरूले उनीमाथि प्रश्नै–प्रश्नको वर्षा गरेका छन् । जसमा मूल्यवृद्धिको असर, गरिब र विद्यार्थीहरूले भोगिरहेको समस्या, सरकारले गरेका प्रयास लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारले दीर्घकालीन कुराहरूमात्रै बढी ध्यान दिइरहेको बताउँदै तत्कालीन रूपमा विपन्न र विद्यार्थीका लागि योजना के ल्याएको छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसबारे उनले नेपाल आयल निगमको ‘स्वचालित मूल्य निर्धारण कार्यविधि खारेज भएको हो कि के हो ?’ भनेर प्रश्न खडा गरेका थिए । उनले सोधेका छन्, ‘जसमा १५÷१५ दिनमा मात्रै मूल्य समायोजन गरिने भनिएको थियो, जेठ १ गते र ९ गते नौ दिनमा गरियो, फेरि जेठ २७ र ६ गते १० दिनमा गरियो ।’

अर्का सांसद प्रकाश पन्तले विद्युत् प्रयोग बढाउन र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउन सरकारले विशेष किसिमले सोच्नुपर्ने बताए ।

सांसद भगवती न्यौपानेले सरकार र व्यापारीका बीचमा मिलेमतो छैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने भनेर प्रश्न गरिन् । ‘मूल्यवृद्धि गर्दा स्टक कति छ ? भन्ने सरकारलाई जानकारी नै हुँदैन भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिदैन्,’ उनले भनिन् ।

यस्तै अर्का सांसद शेखरकुमार सिंह किसानहरूका लागि अहिले कृषिको समय भएकाले डिजेलमा सहुलियत गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नि मूल्य आकासिएको छ स्वीकारेका छौँ । तर के गर्ने कृषकको समय पनि यही हो । कर घटाएर पनि डिजेलमा सहुलियत गर्नुपर्छ ।’

अर्की सांसद गंगाकुमारी बेलबासेले एलपी ग्यासलाई घरेलु र व्यवसाय प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै बनाएर सहुलियत दिनुपर्ने र एक पटकलाई सबै नेपालीलाई विद्युतीय चुलो दिने व्यवस्था गरेर विद्युतको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद सुमित्रा बिसीले मूल्य समायोजन गर्नुअघि एक पटक बजार अनुगमन गरेर स्टक हेर्नुपर्ने बताइन् । यस्तै घाटामा रहेको नेपाल आयल निगमका कर्मचारी ‘बोनस कसरी खान्छन् ?’ भनेर प्रश्न गरिन् ।

अर्का सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले बजार अनुगमन भइरहेको छ भनेर उद्योग मन्त्री बडूले भनेको बताउँदै अभावको कुराको अनुगमन रिपोर्ट कस्तो छ ? भनेर सोधेका थिए । ‘चीनी दालको अभाव छ । अनुगमनको रिपोर्टमा के छ ?’, उनले प्रश्न गरे ।

सांसद उर्मिला अर्यालले जनताले विद्युतीय चुलो आफै पनि किन्न सक्ने बताउँदै त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

यस्तै कम भन्सार कर लगाएर विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्ने र रसियाबाट भए पनि सस्तोमा तेल ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा बोल्दै उद्योग मन्त्री बडूले गरिबीको रेखामुनी रहेका र विद्यार्थीका लागि घरायसी प्रयोजनका निमित्त छुट्टै रंगमा दिने, परिणाम पनि दिने निर्णय भएको बताए ।

पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य समायोजनका विषयमा रेकर्ड हेरेर सांसदहरूलाई टिप्पणी गरिदिन आग्रह गरे । १५ दिनभन्दा अगाडि समायोजन नभएको उनले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएर योजना सारिएको मन्त्री बडूले जानकारी दिए ।

यस्तै पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिको समस्या, सस्तो बजार पहिचान लगायतका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनेको जानकारी दिए ।