काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा सो सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले नागरिकताको विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। अहिले हाम्रो समाजमा बुवा नागरिक, आमा नागरिक तर उनका सन्तानहरु नागरिकताविहीन भइरहेको अवस्था छ। यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति अग्रसरता लिनका निमित्ति आज निर्णय भएको छ’, उनले भने।

कार्कीले बावु र आमा नेपाली नागरिक तर उसका सन्तान नागरिकताविहीन रहेको अवस्थाले समाजमा पीडा पुर्‍याएको भन्दै त्यस पीडाबाट मुक्ति दिनु राज्यको कर्तव्य भएको बताए।

नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। सो विधेयक साउन २८ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। २९ गते सामान्य छलफल भई २०७५ भदौ ५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको थियो।

अनेक छलफलपछि (दलहरुका आन्तरिक बैठकमा समेत) २०७७ असार ७ गते समितिले बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित भयो। र, ९ गते संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस भयो।

तर, त्यसलाई सदनबाट पारित गर्नुभन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दोस्रो दिन अर्थात् २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गरे। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।