रुपन्देही । बाल सुधारगृहमा बालकलाई स्थानान्तरण गर्नेक्रममा मङ्गलबार भैरहवाको बाल सुधारगृहको अवस्था तनावग्रस्त बन्यो । स्थानान्तरण गर्नेक्रममा बालक रिसाएर प्रहरीमाथि नै जाइलागेपछि दिउँसो करिब १ः३० बजेदेखि सुरु भएको तनाव राति ७ बजे मात्रै सामान्य भयो ।

लामो प्रयासपछि बाल सुधारगृहका १० बालकलाई मङ्गलबार स्थानान्तरण गरिएको छ । उनीहरूलाई नेपालगञ्ज पठाइएको छ । आज चार जनालाई कास्कीको सराङकोट र तीन जनालाई भक्तपुर सुधारगृहमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । कारागार विभागले सुधारगृहमा अत्यधिक चाप भएको भन्दै केहीलाई स्थानान्तरण गरेको हो । स्थानान्तरणकै क्रममा बालकको आक्रमणबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता नवरत्न पौडेल र उनका अङ्गरक्षक प्रहरी जवान टोपबहादुर राखल मगर घाइते भई उपचारमा छन् । पौडेलको टाउकोमा र अङ्गरक्षकको हातमा चोट लागेको छ । गृहमा क्षमताभन्दा धेरै बालक राखिएको र राम्रो व्यवस्थापन हुन नसकेको समाचार विभिन्न मिडियामा आएपछि कारागार व्यवस्थापन विभागले बालकलाई स्थानान्तरण गर्न पत्राचार गरेको थियो । गत वैशाख २७ गते राससमा ‘नसुधारिएको बाल सुधारगृह’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो ।

स्थानान्तरण गर्ने पत्र आएको खबर उनीहरूले थाहा पाएदेखि नै भित्र दैनिकरूपमा होहल्ला गर्ने, तोडफोड गर्नेजस्ता अनेक क्रियाकलाप गर्दै आएको सुधारगृहले जनाएको छ । अहिले मात्रै होइन ६० क्षमताको सुधारगृहमा ११० जना कोचिएर बस्नुपरेपछि बालकले यसअघि पनि यस्ता असामान्य गतिविधि गर्दै आएका थिए । गत वैशाख ४ गते पनि गृहका टिभी पङ्खालगायत सामान तोडफोड गरेका थिए । लामो समयदेखि सुधारगृहमा रहेका बालबालिकामा चिडिने, रिसाउने, झर्किनेजस्ता समस्या धेरै पहिलेदेखि नै देखिँदै आएको बाल सुधारगृह प्रमुख शुभद्रा गौतमले बताइन् ।

सुधारगृहबाट केही किशोरलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न खोज्दा उनीहरूले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको गौतमको भनाइ छ । “लामो समय सानो ठाउँमा कोचिएर बस्दा बालकमा मानसिक समस्या देखिन थालेको छ । जसले गर्दा धेरै रिसाउने र झर्किने गर्छन्, पछिल्लो घटना पनि त्यसैको परिणाम हो”, प्रमुख गौतम भनिन् । पटक–पटक जिल्ला प्रशासनमार्फत कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार गरे पनि सुनुवाइ नहुँदा यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार गर्न २०७५ भदौ ५ गते भैरहवामा बाल सुधारगृह स्थापना भएको हो । नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा सिद्धार्थनगर–७ गार्गी पथमा स्थापना भएको बालगृह ६० जना क्षमताको छ । साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको तीनवटा कोठामा जबर्जस्ती कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता बालबालिकालाई छ ।

खास गरी बालबालिकाका मुद्दा १२० दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ तर समयमा मुद्दा फैसला नभएका कारण यहाँका ४० जना बालकले कष्टकर दिन गुजारेका छन् । यो सुधारगृहमा खुला ठाउँ छैन । शौचालयसमेत सफा छैन । खाना खाने र पकाउने ठाउँ उस्तै भद्रगोल छ । पेटभरी खानासमेत उपलब्ध नहुँदा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको सजाय भोगिरहेका बालकले आफ्ना अभिभावकसमक्ष बताउने गरेका छन् ।

क्षमताभन्दा बढी कोचिएर बस्नुपरेपछि अधिकांश बालकलाई छालासम्बन्धी रोग लागेको छ । साना ठूला सबै बालकलाई एकै ठाउँमा भद्रगोल अवस्थामा राख्ने गरिएका कारण यस्ता समस्या देखिने गरेको एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालको संविधान २०७२, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुकूल राज्यले बालबालिकाका लागि प्रत्याभूत गरेका अधिकार समावेश गरेर बाल सुधारगृहलाई सुधारगृहको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएको छैन । यो सुधारगृह सञ्चालनमा आएपछि विभिन्न जिल्लाबाट कानुनको विवादमा परेका बालकलाई सुधारका लागि राख्न सुरु गरिएको हो तर, क्षमताभन्दा बढी बालक हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहारजस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट बालक वञ्चित भएका छन् ।

भौतिक संरचनाको कमीले बालक राम्रोसँग बस्ने र हिँडडुल गर्न पाउने अवस्था छैन । भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई बालको समग्र विकास प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । सरकारी पक्षबाट बेवास्ता हुँदा सुधारगृह सुधार गृहजस्तो नभई भद्रगोल अवस्था छ । कानुनी विवादमा परेका १८ वर्षमुनिका बालकलाई यहाँको बालगृहमा राखिँदै आएको छ । कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका र पुर्पक्षका लागि अदालतले पठाएका बालक यो सुधारगृहमा छन् ।

सरकारले थुनुवामा रहेका बालबालिकालाई दैनिक ७०० ग्राम चामल र ६० दिन्छ । यसले बालबालिकाको दैनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल हुने गरेको छ । यो उमेरमा पर्याप्त पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था त कता हो कता पेटभरी खान पाउने अवस्थासमेत छैन । सरकारले दिएको रकमले साँझ बिहान तरकारीलगायत अन्य आवश्यक खाद्यवस्तु किन्न र खाजा खुवाउन अपुग हुने गरेको छ । धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुँदा सुधारगृहमा रहेका बालकमा कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने समस्या देखिएको छ ।

देशभरका सुधारगृहमा राखिएका बालबालिकाको अवस्था दयनीय छ । बाल इजलासबाट फैसला गर्दा बाल न्याय कार्यविधि र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुकूल तोकिएको समयमा फैसलासमेत नहुँदा कतिपय बालबालिका लामो समय सुधारगृहको नाममा खोलिएका यस्तै थुनागृहमा बस्नुपरेको छ ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विचार गरी बालबालिका कसूरदार भएको मुद्दामा १० वर्षसम्मको लागि कुनै सजाय हुँदैन । दश वर्षभन्दा माथि १४ वर्षसम्मको लागि अरु बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात् छ महिना बालसुधारमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोह्र वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने व्यवस्था छ । सजाय तोकिएमा बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि भौतिक संरचना र कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा बालकको बानी व्यवहार सुधार्न, पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाका लागि चाहिने वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदको सुविधा अपुग भएको छ ।

कानुनको विवादमा परेका अर्थात् बालबिझाइँमा संलग्न बालबालिकालाई वयस्क अपराधीसँग थुनामा नराखी बाल सुलभ वातावरणमा सुधार गर्ने उद्देश्यले बाल सुधारगृहको सञ्चालन प्रारम्भ भएको थियो । अहिले नेपालमा भैरहवा बाल सुधारगृहसहित आठवटा बाल सुधारगृह छन् । -रासस