वस्तु तथा सेवाको आयात र विदेशी मुद्राको सञ्चितिका बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ । देशभित्र नियमित आप्रवाह हुने विदेशी मुद्राको परिमाणले देशमा आयात हुने वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न नपुगेमा सञ्चिति रहेको विदेशी मुद्राबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चित रहेको विदेशी मुद्रा कम हुँदै जान्छ । प्रस्तुत गरिएको तालिका नं. 1 बाट देशभित्र आप्रवाह हुने नियमित आप्रवाहबाट आयातित वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न नपुगेर विदेशी मुद्रा सञ्चितबाट भुक्तानी गर्ने अवस्था आइपरेकोले यस्तो सञ्चिति घट्दै गएको देखिन्छ । तथ्यांक केलाउँदा ०७७ मंसिर/पुस देखिनै घट्न थालेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कोभिड-१९ का कारण आयातमा भएको कमीले संचित रहेको विदेशी मुद्रा धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । साथै हाम्रो जस्तो अनौपचारिक वैदेशिक व्यापार भएको देशमा कोभिडको समयमा त्यस किसिमको व्यापारमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको थियो ।

अर्कोतर्फ उक्त समयमा विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण विदेशी मुद्रा संचित सन्तोषजनक रूपमा रहेको थियो । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्र बढी क्रियाशील भैरहँदा आयात व्यापारको परिमाण र प्रतिशत दुवै वृद्धि भएको छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्‍ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहज नहुँदा यसमा भएको भारी मूल्यवृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुन सक्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निकै चाप परेको स्थिति हो । उपरोक्त अवस्थाको कारणले २०७२ मंसिरमा १८.८ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्‍ने क्षमता क्रमिकरूपमा गिरावट आई २०७८ फागुन मसान्तमा ६.७ महिनाको लागि धान्‍न सक्ने अवस्थामा रहेको छ ।

मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने प्रवृत्ति विश्‍लेषण गर्दा यो आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि मात्र घट्न थालेको होइन केही अघिदेखि नै घट्न थालेको देखिन्छ । अहिले देखिएको अवस्था कोभिडको अवस्थामा सुरु नभएको भए २ वर्ष अगाडि नै देखापर्ने स्थिति थियो । कोभिडको अवस्थामा यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न अपनाइएका विश्‍वव्यापी बन्दबन्दीको प्रभावका साथै स्वदेशभित्रको बन्दाबन्दी र विशेष किसिमका वस्तुहरूमा लगाइएका परिमाणात्मक बन्देजहरूले गर्दा त्यसको सोझो असर आयातमा पर्न गएको थियो । फलस्वरूप अहिले देखा परेको समस्या त्यति बेलाको समय पछाडि सरेर अहिले देखा परेको हो । यसलाई तालिकामा रहेको तथ्याङ्कले समेत प्रष्‍ट्याउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कर्जाको सहज पहुँच थियो र व्याज पनि सस्तो अवस्था मै रहेको थियो । कोभिडको समयमा शेयर बजारका साथै केही उपभोग्य समान र औषधि जस्ता व्यवसायमा केही आर्थिक गतिविधि संचालनमा रहेको भए तापनि अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरू प्राय ठप्प जस्तै रहेका थिए । कोभिड-१९को संक्रमण दरमा क्रमशः कमी आउँदै गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि बढ्दै गयो । यसक्रममा अर्थतन्त्रलाई पनि सँगसँगै चलायमान बनाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत सस्तो व्याजदरको पुनर्कर्जा अधिकतम उपलब्ध गराइयो । यसले आयात बढ्दा आजको अवस्था आएको देखिन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्र र व्यापारिक समुदायहरूको प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्तिले प्रतितपत्र र अन्य भुक्तानीका माध्यममा बढोत्तरी भई यो अवस्थाको सृजना भएको स्पष्‍ट छ ।

साथसाथै उद्योग तथा व्यवसायमा पुनरकर्जा प्राप्‍त गर्ने उद्योग तथा व्यवसायका मालिक र त्यससँग संलग्न व्यक्तिहरूले औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रलाई उकास्नका लागि प्राप्‍त गरेको पुनर्कर्जा, सहुलियत पुनरकर्जा र कृषि क्षेत्रको लागि सस्तो व्याजदरको कर्जा अनुत्पादक र अझ खासगरी आयातजन्य क्रियाकलापमा गएको शंका गर्न सकिने ठाउँ छ । यस किसिमको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग उचित व्यवसायमा नहुँदा आयातको परिमाण ठूलो हुन गएकोले नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको कारण पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो चाप परेको स्पष्‍ट छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २८२.४१ अर्बले बचत रहेको शोधानान्तर २०७७/७८ मा घटेर १.२३ अर्ब भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कोभिडका कारण आयातमा भएको कमी हुनगई मुख्य गरी अनौपचारिक बजार प्रभावित भएको र विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहन गएको थियो । त्यस तथ्यलाई अनुशरण गर्दै आयात बढ्दै जाँदा २८२.४१ अर्बले बचत रहेको शोधानान्तर २०७७/७८ मा घटेर १.२३ अर्ब पुगेको थियो, त्यस समयमा आयातमा पूर्ण नियन्त्रण तथा परिमाणमा केही बन्देज लगाउनुपर्ने अवस्थामा उल्टो केही खुकुलो नीति लिएको देखिन्छ । त्यसबेला देखिनै अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको चाप बढ्दै गएको तथ्याङ्कले स्पष्‍ट देखाएको छ ।

कोभिडको कारणले शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि आयातमा चाप पर्दा अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको हो । २०७७ साल पुसमा रु.1493.8 अर्ब रहेको विदेशी सञ्चिति क्रमशः माघमा रु.१४६२ अर्ब, फागुनमा रु.१४३६.५ अर्ब, चैत्रमा १४३३.३ अर्ब, बैशाखमा रु.१३९०ं८ अर्ब हुँदै जेठमा रु.१३६५.६ अर्ब रहेको देखिन्छ । नयाँ सरकार गठन भएको असार महिनामा केही बढेर रु.१३९९ अर्ब भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति क्रमशः घट्दै गई भाद्र महिना रु.१३०७ अर्ब पुगेको थियो । असोज महिनामा भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति अघिल्लो महिनाको तुलनामा रु.१३०७ अर्बबाट बढेर रु.१३१९.३अर्ब रहेको थियो ।

रसिया र युक्रेनको युद्ध सुरु भएपछि बीचमा कुनै महिना छोडेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारले अग्रसरता देखाए तापनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको थप दवाब बढ्दै जान थालेको छ । बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न कुनै पनि देशमा सरोकारवाला निकाय एक्ला एक्लै हिँड्दा यसको स्थिरताको लागि गरिएका प्रयासहरू पर्याप्‍त नहुने हुँदा सबै निकायहरू बीच समन्वयात्मक रूपमा अगाडी बढ्न सके मात्र सबै पक्षले लिएका नीतिहरू कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्छन् ।

यसरी सरसर्ती हेर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुको मुख्य २ वटा कारण देखिन्छन् ।

पहिलो, विगतमा कोभिडको समयमा सुस्त रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनथाल्यो । अर्थतन्त्रमा अधिक कर्जाको माग भयो । प्रतिफलमा कर्जालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा आयातको परिमाण र मूल्य दुवैमा वृद्धि हुन थाल्यो । यस्तो अवस्थामा आयात महँगो हुन गएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको देखिन्छ । फलस्वरूप त्यसको प्रत्यक्ष मुलुकको शोधानान्तर स्थितिमा प्रभाव पर्न गएको छ ।

दोस्रो, अन्तर्राष्‍ट्रिय मूल्य श्रृंखला :- रसिय र युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । यसैको कारण मुख्यगरी पेट्रोलियम लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत भएको वृद्धिले ढुवानी लगायत महँगो भएर मूल्य बढ्न गयो । यसले त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा, नेपाल सरकारबाट जेष्‍ठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । यस बजेटले उपरोक्त विषयहरूमा अत्यन्तै गम्भीर भई आयातलाई प्रतिस्थापन, निरुत्साहन र व्यवस्थापन गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने र निकासी प्रवर्द्धन गर्ने गरी कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रलाई अत्यन्तै महत्व दिइएको देखिन्छ । बजेटले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र रोजगारी वृद्धि, निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि भन्‍ने नारा सहित कृषि उत्पादनको राष्‍ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्ने कार्यक्रममा आएको छ । किसान पेन्सन फन्ड, किसानसँग सरकार कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षाको लागि बीउ सुनिश्‍चितता अभियान, आफ्नै उत्पादन आफै उपभोग, मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल, एक स्थानीय तह एक विशिष्‍ट उत्पादन जस्ता कार्यक्रम सञ्‍चालनमा ल्याउने गरी बजेट पारित भएको छ ।

साथै स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यात समेतको प्रचुर सम्भावना भएको कृषि, उद्योग र जलविद्युत तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने गरी आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड बनाई लागु गर्ने विषय उल्लेख छ ।

उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, अदुवा, अलैंची, बेसार, चिनी, जडिबुटी, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा जस्ता विविध पक्षहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने र यस्ता वस्तुहरूमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै, नेपालमा आयातबाट आएका वस्तुहरूको प्रकृति हेरी विशेष गरी अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप र अत्यन्तै विलासिताका र नेपालको अर्थतन्त्रलाई त्यती धेरै आवश्यक नभएको वस्तुहरू बढी रहेको अवस्था देखिन्छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिको चाप बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सबै सरोकारवाला निकायले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्छ । भुक्तानी सन्तुलन र शोधानान्तर स्थितिको चापलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । समष्‍टिगत अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गर्ने दिशामा समयमै समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

(लेखक अर्थ मन्त्रालयका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सल्लाहकार हुन् ।)