काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तराईका जिल्लाहरुमा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्याको समाधान गर्दै तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य गर्नुपर्ने बतमाएका छन् । सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैँ मन्त्री चौधरीले तराईका जिल्लामा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्या समाधान गर्न तीनै तहको सरकारका बिचमा समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले संघीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरु भने आर्सेनिक रहे, नरहेको यकिन गरेर मात्रै बनाइने गरेको बताए । उनले खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गरे । मन्त्री चौधरीले संघीय खानेपानी कार्यालयहरुमा पानी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिऐ ।

उनले भने– ‘तराईका जिल्लाहरुको भूमिगत पानीमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक आर्सेनिक तत्व पाइने गरेको यथार्थ हो । संघीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरुमा आर्सेनिक रहे, नरहेको यकिन गरी सोही अनुसार योजना डिजाइन र निर्माण गरिन्छ । पानी जाँच नगरी सानो ट्युवेलको प्रयोग गरिने हुँनाले तराईका विभिन्न जिल्लामा यस सम्बन्धी समस्या देखिएको हो । आर्सेनिक समस्या तीनै तहको सरकारको साझा समस्या भएकोले तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणका साथ कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका निमित्त विभिन्न निकायहरुबाट वितरण भइरहेको तथा आम जनताले उपभोग गरिरहेको खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम आगामी आ.व.को कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै सहज, सुलभ पानी परिक्षणका लागि सबै संघीय खानेपानी कार्यालयहरुमा पानी प्रयोगशाला परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी आ.व.मा समावेश गरिएको छ ।’

उनले दीर्घकालीन रुपमा आर्सेनिकमुक्त पानीको वितरणका लागि कर्णाली, कोशी, नारायणी, सुनकोशी, मरिण, चतरा लगायतका नदीहरुबाट पानी ल्याई वितरण गर्नका लागि आयोजनाको अध्ययन भइरहेको बताए । उनले सो आयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाट नै अगाडी बढाउने योजना रहेको बताए ।