काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताएकी छन् । सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैँ मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पारिन् ।

उनले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाट र धितो राखि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताइन् । उनले हालका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैरकृषि क्षेत्रको हो भन्नेकुरा मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको उल्लेख गरिन् । उजले भुउपयोग ऐनले जग्गाको वर्गिकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै संघीय सरकारले जग्गाको वर्गिकरण गर्न नमिल्ने बताइन् ।

यद्यपी स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग भने गर्न सकिने उनको भनाई छ । उनले भनिन्– ‘माननीय सदस्यहरुले सरकारले जग्गाको वर्गिकरण नगर्ने अनि जग्गाको वर्गिकरण नगरेको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले जनतालाई सास्ती दिएको भन्ने विषय पनि उठाउनुभएको छ । म यस सम्मानित सभासमक्ष यस विषयमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु की सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन । स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाट र धितो राखि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यसमा पनि हाललाई जग्गाको किसिम के हो ? कृषि क्षेत्र हो वा गैर कृषि क्षेत्र हो ? यति मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो । यसको मुख्य उद्देश्य नै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको हो । अहिले आएको नियमावलीले मात्रै यो व्यवस्था गरेको होइन । भुउपयोग ऐनले नै यो अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको हुनाले अब हामीले नै जग्गाको बर्गिकरण गर्न मिल्ने देखिएन । बरु हामीले स्थानीय तहलाई यस विषयमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छौँ । यही विषयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गरिसकेको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको वर्गिकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको बताइन् । उनले सबै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तथा तथ्यांक तयार गरी स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गरि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गिकरण गर्न सक्ने बताइन् ।