logo

२०८१ मंसिर ७ शुक्रबार

logo
  • शुक्रबार, ७ मंसिर २०८१
  • आगामी मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत हुनेमा शंकाः पूर्वगभर्नर क्षेत्री

    आगामी मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत हुनेमा शंकाः पूर्वगभर्नर क्षेत्री

    2.8K
    Shares
    आगामी मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत हुनेमा शंकाः पूर्वगभर्नर क्षेत्री

     

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत नहुने बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीति विगतको जस्तो बिस्तारकारी आउनेमो शंका रहेको बताएका हुन् ।

    उनले बैंकहरुले उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्न दिएको कर्जा आयात गर्न प्रयोग भएको बताए । पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर स्वयंले हेरक फोरमहरुमा बैंकिङ ब्याजदर बढ्ने स्पष्ट रुपमा भनेकाले शंका गर्ने स्थिति रहेको बताए । उनले अहिले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको विषयमा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ११ प्रतिशत पु¥याएर व्यहारमा देखाएको दाबी गरे । क्षेत्रीले यस्तो अवस्थाले अब बैंकमा रहेको रकमसमेत ट्रेजरी बिलमा जाने सम्भावना भएको भन्दै बैंकिङ निक्षेपमा समस्या यथावत रहने बताए । उनले सरकारले बजेट भाषणमा बैंकिङ ब्याजदर घटाउने नीति ल्याउने तर राष्ट्र बैंकका गभर्नरले ब्याजदर बढ्ने बताइसकेकाले सरकार र राष्ट्र बैंकबीचमा अन्तरबिरोध रहेको बताए । पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सरकारको नीतिमा जहिलेसम्म स्थिरता नभएसम्म अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउने बताए ।

    उनले भने,‘पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलताको विषय छ । अब मौद्रिक नीति पनि आउँदैछ । मौद्रिक नीति आयता पनि मलाई के लागेको छ भने समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने हामीले आशा र अपेक्षा गरेजस्तै हिजोको जस्तो बिस्तारकारी मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने कुरामा शंका छ । किनकी बैंकहरुले भने तपाईहरुको उद्यम व्यवसायलाई बडवाको लागि दिएको आयात गर्न प्रयोग गर्नुभएको रहेछ । हरेक फोरमहरुमा गभर्नरले अब ब्याजदर बढ्छ । व्यवहारमा नै देखाउनु भयो । ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ११ प्रतिशत त्यो मुद्धतीमा जम्मा गर्ने रेट हो । अब मुद्धती खातामा पैसा किन राख्ने ट्रेजरीमा जाँदा आपत प¥योभने ९० प्रतिशत ऋण पाइन्छ । त्यो तत्काल शतप्रतिशत बेच्न पाइन्छ । अब बैंकसँग रहेको रकम पनि ट्रेजरी बिलमा जाने सम्भावना भएको हुनाले बैंकिङ निक्षेपमा समस्या रहन्छ । राष्ट्र बैंकले गरेको संकेत अनुसार र सरकारको संकेतले अन्तरबिरोध छ । सरकारको बजेटमा नै एउटा भाषा छ इन्डटन मेडिनरी रेट घटाएर जान्छौं । इन्टनमेडियर कष्ट भनेको इन्टेष्ट कष्ट हो । राष्ट्र बैंकले बढ्छ भनेको छ,सरकारले घटाउनुपर्छ भनेको छ । दोहोरो नीतिको कुरा आएको छ । निजी क्षेत्रले ब्याजदर सिङ्गल डिजिजमा हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । बैंकहरुले असारसम्म ब्याजदर बढ्दैन भन्नुभएको छ । नीति जहिलेसम्म कन्टफिलिट रहन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा कम्फियोल क्रेट गर्छ ।’

    पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्काल श्रीलंकाको जस्तो परिस्थिति नरहेको बताए । उनले श्रीलंकाको जस्तो राजनीतिक अधिकार समित व्यक्तिलाई दियो भने कुनै समय हुनसक्ने सम्भवना भने कायम रहेको पनि बताए । श्रीलंकामा एउटै परिवारबाट राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बनेर जथाभावी करका दरहरु चलाएकाले अहिलेको स्थिति आएको उनको भनाई छ । पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले नेपालले भर्खरै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको र अब संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेकाले श्रीलंकासँग जोड्न नहुने बताए ।

    उनले भने,‘नेपालको अर्थतन्त्र धेरै परिस्थितिले श्रीलंका हुने परिस्थिति छैन । तर सम्भावना रहेको छ । राजनीतिक अधिकार सिमित मान्छेलाई अवस्थामा गइयो भने कुनै समयमा हुनसक्छ भन्ने कुरा श्रीलंकाबाट सिक्न सक्छौं । त्यहाँको वंशीय रुपमा राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै परिवारको भएपछि हामी नै राज्य भन्ने कुरा भयो । उहाँहरुले जे कुरा ल्याउनुहुन्छ त्यो कुरा कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन भनेपछि आयकरको दायरा घटाउनु भयो,भ्याट पनि १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा ल्याउनुभयो । आम्दानीको स्रोतहरु घट्यो । फर्टीलाईजर आयात गर्न रोकिदिनु भयो । उत्पादन भएन आयात गर्नुपर्ने भयो आयात गर्दा विदेशी मुद्राको स्खलन हुने कुरा क्रमिक रुपमा भयो । ब्याज जस्तोसुकै भएपनि विदेशी ऋण ल्याइरहने भएकाले यस्ता कुराले श्रीलंकालाई गाजेको हो । तर श्रीलंकामा त्यस्तो हुँदा नेपालमा स्थानीय निर्वाचन गरौं । अब संघ र प्रदेशको पनि निर्वाचन गर्दैछौं । हामीसँग अझै कन्डफिडेन छ । विदेशी मुद्रामा नेपालको जम्मा सम्पती एसडिआरको हिसाव गर्ने, हामीले जम्मा गरेको सुनको पनि हिसाव गर्ने हो भने ७ महिनाको लागि सिमित वर्गका लागि चाहिने आयात र खपत बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको समेत हिसाव गर्दा ७ महिनाको लागि पुग्छ । वस्तु र सेवाको कुरा गर्दा साढे ६ महिनालाई छ । आवश्यक भन्दा बाहिरका वस्तुहरु प्रधानमन्त्रीको जोड बाट आयात भइरहेको भन्ने हल्ला आएको छ । त्यस्तो रह्यो भने हामी पनि श्रीलंकाको अवस्थामा जान सक्ने सम्भावना रहन्छ ।’

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend