काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी मौद्रिक नीति निर्यातलाई प्रवद्र्धन गरी व्यवस्थित गर्ने किसिमको आउनुपर्ने बताए । उनले अहिले आयात अव्यवस्थित रुपमा भइरहेकाले मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष मल्लले बैंकहरुमा ब्याज बढ्ने किसिमको मौद्रिक आउन नहुने सुझाव दिए । उनले मौद्रिक नीतिले बैंकहरुले कर्जामा लिन प्रिमियम दर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष मल्लले भारतीय पाँच सय र दुई हजारको नोट प्रचलनमा आउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनले बैंकिङ सुविधा ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने बताए । उनले गत वर्ष शेयर धितो कर्जामा लगाएको ४/१२ को सीमा खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘आगामी मौद्रिक नीति निर्यातलाई प्रवद्र्धन गरी व्यवस्थित गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । अहिले आयात छताछुल्ल रुपमा भइरहेको छ । मुलुकको बजेट भन्दा ठूलो आयात भएपछि कुनैपनि मुलुकले थेग्नै सक्दैन । मुलुकभित्र नै उत्पादन गर्नसक्ने जनाई,सिन्कासमेत आयात गरेर उपभोग गरिरहको रहेछौं । यस्ता वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण गर्ने नीति आवश्यक छ । अबा बैंकको ब्याज बढ्ने संकेत देखिएको छ । बजारको मागअनुसार बढ्छ, केही छैन । व्यवसायीहरुले बैंकमा नयाँ कर्जा नलिए नि पुरानो ऋण सार्न काम गर्नसक्छ । त्यसको वेसरेटमा लिने प्रिमियम धेरै छ । गत वर्ष ०.२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म लिन प्रिमियम ५ देखि ६ प्रतिशत लिइएको छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । एनआरएनहरुको लागि बैंकमा खाता खोल्न अनलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । डलर खर्च हुने भारतसँगको व्यापार ठूलो मात्रामा छ । डलर बेचेर भारु किनिरहेका हुन्छौं । भारतीय पर्यटनबाट तान्न सकिने भारतीय रुपैयाँ नै हो त्यसमा २५ हजारको रहेको छ । त्यसलाई २ लाख बनाउनु पर्छ । भारतिय पर्यटनले ल्याउन ५ सय र २ हजारको भारु नेपालमा चल्नसक्ने बनायो भने भारतीय रुपैयाँ नेपालमा आउँछ । बैंकमा पैसा आएको पैसा ल्याउने वातावरण बनाउनु प¥यो । बैंकिङ सुविधा ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पु¥याउनु प¥यो । मान्छेहरुले घरमा नभएर बैंकमा पैसा राखुन् । त्यसले तरलता सहज आउँछ । शेयर लगानीकर्ताहरुले लगानी गरेको खर्बौं रकम डुबेर घरबार बिहीन भएका छन् । धितोकर्जामा ४/१२ को सीमा हटाउनु पर्छ । नभए शेयर बजारलाई व्यवस्थित गर्नुप¥यो । कृषि उत्पादन बढाउनको लागि कृषि कर्जामा सहुलियतको व्यवस्था गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति ल्याउनु पर्छ ।’