काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीको हिसावले बोल्ने कुनै नैतिक अधिकार नरहेको बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गर्दै बोल्ने क्रममा सांसद भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले दोष पत्ता लगाउने नभइ दोषमाथि के कारबाही गर्ने भन्नेकुरा खोज्ने बताए । सांसद भट्टराईले अर्थमन्त्री स्वतः दोषी भइसकेकोले दोष प्रमाणित गर्ने कुरा मुख्य नभएको जिकिर गरे । उनले अर्थमन्त्री शर्मामाथि साइबर ऐन आकर्षित भएको बताए । उनले सीसीटिभी फुटेज सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने कार्य निर्देशन अर्थमन्त्री शर्माले उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । सांसद भट्टराईले अर्थमन्त्रीको पदमाथि नैतिक प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा नदिकन संसदमा बोल्ने कुुनै अधिकार नरहेको स्पष्ट पारे । उनले नेकपा एमालेले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्रै सांसदको रुपमा शर्माको भाषणा सुन्नेपनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएको छ । यो राम्रो छ । तर फेरि यो गरिमामय संसदमा अर्थमन्त्रीलाई बोल्न बोलाउनु हुँदैछ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ । उहाँले अर्थमन्त्रीको हिसावले बोल्ने कुनै नैतिक अधिकार अब उहाँसँग छैन । यो नेकपा एमालेको दृष्टिकोण हो । उहाँमाथि आरोपमात्रै होइन, यो संसदीय छानबिन समिति जुन बनेको छ, यो संसदीय समितिले उहाँको दोष छ कि छैन भनेर छान्ने होइन, सभामुख महोदय, उहाँ स्वतः दोषी प्रमाणित हुनुहुन्छ । यो संसदीय समितिले त उहाँको दोषमाथि के कारबाही गर्ने हो ? जस्तै मुलुकको अपराध संहिता त्यो आकर्षित भएको छ । साइबर ऐन आकर्षित भएको छ । सीसीटिभी फुटेज सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने जुन कार्य निर्देशन छ, त्यो उल्लंघन भएको छ । उहाँमाथि कारबाही गर्ने तमाम कानूनी आधारहरु विद्यमान छन् । त्यसकारण उहाँ कारबाहीको भागिदार हुनुहुन्छ । यति गम्भीर, नैतिक प्रश्न उठिसकेको अर्थमन्त्रीले अब यो रोष्टममा अर्थमन्त्रीको रुपमा सम्बोधन गर्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन । हामी चाहन्छौँ उहाँले राजीनामा दिनुहोस् त्यसपछि पनि बोल्न पाउनुहुन्छ । त्यसपछि उहाँको भाषण सुन्न हामी तयार छौँ । नभए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुहोस् । उहाँलाई पदमा राखेर कुनैपनि छानबिन हुन सक्दैन ।’