काठमाडौं । सात वटै प्रदेशको गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको भेला जनकपुरमा शुरु भएको छ । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनामा आलटाल र प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै मधेस प्रदेशको अगुवाईमा बिहीवारबाट सातै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको भेला जनकपुरमा शुरु भएको हो ।

शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएपनि संघीय सरकारले त्यसलाई दिन आलटाल गरिरहेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमाथि दबाब दिने उद्देश्यले भेलाको आयोजना गरेको छ । प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रम राखेपनि प्रहरी समायोजनाको लागि दबाब दिने उद्देश्य लिएको छ । भेलालाई सम्बोधन गर्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अधिकारको लागि सबै संगठित हुनुपर्नेबताए । उनले प्रदेशलाई अधिकार नदिने र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नदिने तत्वहरुले नै प्रहरी प्रदेशको हातमा अधिकार ल्याउन नदिने चलखेल गरेको आरोप लगाए ।

मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबैको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने बेमाइनी भइरहेको आरोप लगाए । उनले प्रहरी प्रशासनको नाउमा रजार्इं गर्नेहरु नै अहिले प्रहरी समायोजना नहोस् भन्नेतर्फ लागेको बताए । उनले प्रहरी समयोजना बिनाको संघीयताको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गरे । मुख्यमन्त्री राउतले अहिले वन ऐनको नाममासमेत प्रदेशको अधिकार मिच्न खोजिएको बताए । उनले मधेससहित शोषित पीडित जनताहरु लडेर आफ्नो अधिकारको पहिचानको लागि संघीयता ल्याएको बताउँदै संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन गरानउने दायित्व सबैको रहेको बताए ।

उनले भने, ‘देशमा संघीयता नचाहने तत्वहरु छन् । उनीहरु प्रदेश प्रहरीलाई अधिकार दिन चाहँदैनन् । हामी सबैले अधिकारको लागि लड्नुपर्ने बेला आएको छ, यो भेलाको एउटै उद्देश्य सबैले आ–आफनो पार्टी भित्र दबाब दिऔँ, अधिकार लिऔँ भन्ने हो । अधिकार लिएपछि मात्रै संघीयताको कार्यान्वयन हुन्छ, शान्ति सुरक्षाको कुरा आउछ हाम्रो प्रदेश सभामा कुरा उठ्छ जनताले कुरा उठाउँछ हामी निरिह भएर सुन्नुपर्ने अवस्था छ ।’

भेलामा सात वटै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाइएको छ । भेलामा कर्णाली प्रदेश बाहेक सबैको उपस्थिति छ ।