काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य हक खोसेको आरोप लगाएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सांसद भट्टराईले सरकारले छलफल भइसकेको र एक हिसावले टुंगिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य अधिकार पनि खोस्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले लामो सहयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिकहरुको लागि नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न लागि परेपनि सरकारले अहिले फिर्ता लिँदा नेकपा एमाले आश्चर्यमा परेको बताए । उनले नेकपा एमालेले एक किसिमले नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको भएपनि अर्को विधेयक ल्याउने सरकारको निर्णयलाई त्यसभित्रका कुराहरु नहेरी समर्थन नगर्ने बताए ।

उनले भने, ‘लामो सहयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका लाखौं नागरिकहरुलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नको लागि हामीले नागरिकता विधेयकमा छलफल गरेका छौँ । समिति, संसदमा छलफल गरेका छौँ । यसलाई एक हिसावले सर्व सम्मतिका साथ टुंग्याउने वातावरण बनेको थियो । तर त्यो नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै यो संसदबाट पास गरेर नागरिकता वञ्चित भएका लाखौं नागरिकहरुलाई सहजतापूर्वक नागरिकता दिलाउँ र कम्तिमा पनि राष्ट्रको परिचय प्ररम्भिक परिचय नागरिकता भनेर साधारण कुरा हो दिइ हाल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेकपा एमाले थियो । हाम्रो पालामा सरकारले संसद नभएको बेला अध्यादेश ल्यायो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले गालीगलौज नै गरेर त्यसलाई संसद छलेर गरियो भनेर खारेज गर्ने काम भयो । यो सरकार बनेपछि हामीले बारम्बार माग गरेका थियौँ । ल्याउने प्रयत्न हुँदै थियो तर अचानक त्यसलाई फिर्ता लिने रे ? भन्ने सुन्दा हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ । दुई वर्ष लगाएर छलफल गरेर एक हिसावले सर्वसम्मत भएको कुरा र लाखौं वञ्चितहरुलाई नागरिकता दिने त्यो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नागरिकको सामान्य हक खोस्ने काम गरेको छ । अर्को ल्याउने कुरा हामीले भन्दै थियौँ, हामीले सहयोग गर्नेर्छौं । तर अर्को नागरिकता विधेयक कस्तो आउँछ भन्ने कुराको कन्टैन्ट नहेरिकन नकेपा एमालेले त्यसलाई ब्लाइन्डली सहयोग र समर्थन गर्दैन । तर मुलरुपमा नागरिकता ऐन छिटो भन्दा छिटो पास गर्नुपर्छ र वञ्चितहरुलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ ।’