काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, नेपालका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले पीडित केन्द्रित भएर आयोगले बेपत्ता भएका मानिसको अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन् । आईतवार काठमाडौंमा भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ विधेयक संशोधन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अध्यक्ष सुवेदीले सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर हराएको हो भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने र सत्य नबुझि गैर जिम्मेवार बन्नु नुहने बताए । उनले ऐनमा पीडक भन्ने भाषा राख्नेबित्तिकै हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई राज्यको संविधानले भनेबमोजिमका हक, अधिकार दिनमा कन्जुस्यांई गर्नुनुहने बताए । अध्यक्ष सुवेदीले अहिले आयोगमा ३ हजार २८९ वटा बेपत्ताका उजुरी रहेको र जसमध्ये ८८७ वटा फस्र्यौट गरिसकेका बताए । उनले बाँकी २ हजार ४९८ वटा उजुरीका सम्बन्धमा ४ जना आयुक्तलाई ७ वटै प्रदेशमा विभाजन गरी छानबिन भइरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु पर्छ । त्यसैले राज्यले गैरबेपत्तालाई गैर जिम्मेवारी कुरा भन्न सक्दैन । बेपत्ता छ भने कहाँ कसरी ? सबै भन्नुपर्छ । नभए पचासौं वर्ष खोजि हुन्छ । पीडक पत्ता लागेन कसले बेपत्ता पारेको हो भनेर पीडितलाई माया मारेर हिँड्ने हो र हामीले ? ऐनमा पीडक भन्ने भाषा राख्नेबित्तिकै हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छ र ? निश्चित रुपमा छैन । छानबिन हुन्छ तर हामी पीडित केन्द्रित छाँै । आयोगमा जम्मा ३ हजार २८९ वटा बेपत्ताका उजुरी छन् । तीमध्ये हामीले ८८७ वटा फस्र्यौट गरिसकेका छौँ । बाँकी २ हजार ४९८ वटा उजुरीका सम्बन्धमा ४ जना आयुक्तलाई ७ वटै प्रदेशमा विभाजन गरी छानबिन गरिराख्नुभएको छ ।’

अध्यक्ष सुवेदीले २ हजार ४९८ बेपत्ता पारिएका परिवारमध्ये अहिलेसम्म १ हजार ३२१ परिवारका ३ हजार ९९३ जनालाई परिचयपत्र दिइसकेका बताए । उनले बेपत्ता परिवारका सदस्हयरुले आफ्नो पालिकामा गएर संविधानले तोकेका हक अधिकार माग्न पनि आग्रह गरे । उनले आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा हराएका व्यक्तिको सत्यतथ्य छानबिन गरेर उनीहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।