काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने माग राख्दै नेकपा एमालेले लेखा समिति बैठक बहिस्कार गरेको छ । मंगलवार सार्जजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनको विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैंठकमा वार्षिक प्रतिवेदनमा सभापति नहटेसम्म छलफलमा भाग नलिने भन्दै एमाले सांसदहरुले बैठक बहिस्कार गरेका हुन् ।

समितिको बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदनको विषय भन्दापनि एमाले सांसदहरुले सत्ताको छाँयामा समिति पारेर एक वर्षसम्म कुनै बैठक नभएको भन्दै सभापतिप्रति आक्रोस व्यक्त गरेका थिए । बैकठमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराइले लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले पाउने परम्परा रहेको भएपनि काँग्रेसले सरकारमा गएको १ वर्षसम्म पनि नेतृत्व नछाडेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले अघिल्लो सरकारको समयमा सरकारले गरेका हरेक कामको विषयमा सरकारले गरेको काम गलत पुष्टि गर्नको लागि बारम्बार छलफल हुने गरेपनि नयाँ सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म कुनैपनि बैठक नराखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले एक वर्षसम्म लेखा समिति छ की छैन भन्ने आभास नभएको बताए । भट्टराईले सरकारले गरेको खर्चलाई परीक्षण गर्ने उचित दृष्टिकोण राख्ने काम सरकार आफैँ गर्नु नहुने भन्दै सरकारले खर्च गरेको परीक्षण प्रमुख प्रतिपक्षले गर्न पाओस् भनेर विपक्षलाई दिने चलन रहेको बताए । उनले बैठकमा समिति सभापतिले सभापति छाडेर प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई दिएपछि मात्रै यो बैठक अगाडि बढ्ने बताए ।

उनले भने,‘ अघिल्लो सरकार हुँदा समितिमा बाक्लै सरकारले राम्रो काम गरेन भनेर देखाउनको लागि छलफलहरु हुने गरेका थिए । तर पछिल्लो एक वर्षमा ठूलाठूला विषय उठे तर हामी त्यो विषयमा बेखबर जस्तै भयौं । सभापतिप्रति व्यक्तिगत रुपमा कुनै बिरोध होइन । आफ्नै सरकार आफैँ सभापति भएर बैठक राख्नुभएन आफ्नो लागि उचित गर्नुभयो । राष्ट्रको लागि उचित कुरा भएन । मुद्दामा बेखर भएपनि त्यसले राज्यलाई क्षती ग¥यो । संयोगले आज नै ठिक एक वर्ष भएछ । परमादेशबाट सरकार बनेको ठिक एक वर्षपछि नै हामी बैठकमा बसेछौं । एक वर्षमा लेखा समिति छ की छैन जस्तो भयो यो देशमा । हामी प्रमुख प्रतिपक्ष भएकाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । आजको व्यवस्थामा विश्वास गर्छौं । आजको व्यवस्थाले के भन्छ भन्दा सरकारले गरेको खर्चलाई परीक्षण गर्ने उचित दृष्टिकोण राख्ने काम सरकार आफैँ गर्नुहुँदैन भन्ने यसको मुलभुत मान्यता हो । सरकारले खर्च गरेको परीक्षण प्रमुख प्रतिपक्षले गर्न पाओस् भनेर विपक्षलाई दिने चलन छ । नेकपा एमाले अनवरत रुपमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँछ । आफूले खर्च गरेको कुरा आफैँले हेर्नु गठबन्धन सरकारको लागि पनि उचित कुरा होइन । सभापति ज्युले सभापति छाडेर प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई दिएपछि मात्रै यो बैठक अगाडि बढ्नेछ ।’