काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता समस्या समाधानका गर्नका लागि नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सांसद सुवालले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकोहरुको तत्काल छानवीन गरी विदेशीले पाएको भए खारेज गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिए ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९’ मा विरोधको सूचना पेश गर्दै उहाँले नेपालीसँग विवहा गरेका नेपाली नागरिकलाई २० वर्ष निरन्तर नेपालमा बसोबास गरेको र नेपालको कुनै एउटा भाषा र संस्कृतिमा लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता उर्तिण गरेकालाई नेपालको कृतिम नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए । सांसद सुवालले संघ र प्रदेशको अलगअलग नेपालको नागरिकताको व्यवस्था गर्नु उचित हुने धारणा समेत राखे ।

उनले भने, ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ मा विरोधको सूचना पेश गरेको छु । नेपाली नागरिकता नेपाली जनताले पाउनुपर्छ । र, यो नागरिकता समस्या समाधान गर्न नेपालको खुला सीमा बन्द हुनुपर्छ । र, यसको सिमानालाई नियमन गर्न जरुरी छ । त्यस्तै बुबा र आमा दुवै नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र बंशजको नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्वाचन, सरकारी सेवा, राजनीतिक मनोनयन र नियुक्ती, कूटनीतिक नियुक्ती, उद्योग, व्यापारको लागि वंशजको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने बन्दोबस्त हुनुपर्छ । विदेशीले समेत जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएको छानवीन गरी विदेशीले पाएको नागरिकता खारेज हुनुपर्छ । र, नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकलाई नेपालमा निरन्तर बसोबास गरेको २० वर्ष पछि मात्र कृतिम नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन सक्ने र यस्तो नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउनु अघि विदेशी नागरिकले नेपालको कुनै भाषा र संस्कृतिबारे लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता उतीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था जरुरी छ । र, नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको लिंग महलमा पुरुष वा महिला बाहेक अन्य लिंग उल्लेख गर्न चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । नागरिकता विधेयक देशको सार्वभौमिकतासँग समेत सम्बन्धित भएको हुँदा स्थानीय तहका जनतासँग समेत छलफल गरी सुझाव लिएर मात्र यसलाई अगाडि बढाउन मिल्छ । दुई देशको नागरिकताको व्यवस्था गर्नु देशको सार्वभौमिकताका लागि हानिकारक हुने भएकाले तत्काललाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकको व्यवस्था खारेज गर्नु जरुरी छ । बुबाको पहिचान खुल्न नसकेका व्यक्तिको हकमा सो घोषणाको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान देशको हितमा हुनेछैन । पित्रृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएकालाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपनि देशको हितमा हुनेछैन । संघ र प्रदेशको अलगअलग नेपालको नागरिकताको व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ ।’

सांसद सुवालले नागरिकता विधेयक देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएकाले स्थानीय तहका जनताको सुझावलाई समेत लिएर अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए ।