काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गरेको पत्र तत्काल अमेरिकालाई लेख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले सरकारले अमेरिका सँगको एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको भएपनि हालसम्म अमेरिकालाई पत्र नलेखेको बताए ।

उनले सरकारले गरेको यसप्रकारको निर्णयको औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकार र सम्बन्धित प्रदेशलाई पत्राचारमार्फत तत्काल दिनुपर्ने बताए । सांसद श्रेष्ठले कुनैपनि सैनिक गठबन्धन वा शक्ति राष्टहरुसँग अन्तर्निहीत हुने कुनैपनि कदम चाल्न सरकार तयार हुनु नहुने दिशामा अगाडी बढ्न अपील पनि गरे ।

उनले भने– ‘अहिलेको एसपीपी मात्र होइन, यसप्रकार सैनिक गठबन्धन वा शक्ति राष्ट्रहरु सँगको संलग्नता अन्तर्गत अन्तर्निहीत कुनैपनि सम्झौता वा कुनैपनि प्रकारको कदम चाल्ने कुरामा नेपाल सरकार तयार नभएको कुरा प्रष्ट पार्दै त्यस दिशामा दृढतापूर्वक अगाडी बढ्न पनि म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु । तर एउटा पक्षमा म अझै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, तर सरकारले अहिलेसम्म पत्र लेखेन । पत्र लेख्नुप¥यो । हामी एसपीपीलाई अगाडी नबढाउने र यस प्रकारका सम्झौताहरु नगर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ भनेर त्यस सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकारलाई, अमेरिकाको सम्बन्धित राज्यलाई हामीले लेखिहाल्नु पर्छ । तर लेखिएको छैन । त्यसमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना आधिकारिक व्यक्तिले यस बारेमा हामी अध्ययन गरिराखेका छौँ भनेर बोल्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने विषय होइन । सरकारले मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक पत्राचार गर्ने हो । त्यसकारणले यो बारेमा गम्भिरतापूर्वक पत्र लेख्ने काम तत्काल गर्न म सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

सांसद श्रेष्ठले संसदबाट एमसीसी पारित गर्दा गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा पनि अमेरिकी सरकारले धारणा प्रष्ट नगरेकाले अमेरिकाको धारणा माग्न पत्राचार गर्नुपर्ने बताए । अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरेमा एमसीसी सम्झौतालाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने– ‘हाम्रो संसदले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार नगरेको खण्डमा यो एमसीसी सम्झौता स्वतः खारेज हुन्छ भनेर संसदमा घोषणा गरिएको थियो । त्यसैले सरकारले तत्काल एमसीसीको अनुमोदन गर्दा जुन १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको थियो, त्यसको बारेमा एमसीसी अमेरिकाको धारणा प्रष्ट गर्नको निम्ति तत्काल पत्र लेख्नुपर्छ भन्ने प्रश्ताव पनि हाम्रो अहिलेको केन्द्रिय समितिको बैठकले गरेको छ । यही सदनमार्फत पनि म सरकारलाई तत्काल त्यो पत्र लेख्न पहलकदमीको लागि अनुरोध गर्दछु । अन्यथा हामिले अत्यन्तै जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । वा यो सम्झौतालाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बिन्दुमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यो बारेमा म गम्तिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम नेकपा(एमाले)को अर्थ तथा योजना विभागमा परेर विवादित भएकाले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । गर्भनर अधिकारीले पद छोड्नु बेश हुने उनको भनाई छ ।

उनले भने– ‘महाप्रसाद अधिकारी नाम गरेको अर्थ तथा योजना विभागको त्यही जिल्लाको मान्छे फलाना हुनुहुन्थ्यो । ०७३ सालको चाहीँ उहाँ नै हो । अहिले जो गभर्नर हुनुहुन्छ । अहिलेको चाहीँ अर्को हो भनेर गर्नुप¥यो । होइन भने जे सुकै बोलेर यता, उता भएको भएपनि कमसेकम विवाद भयो, अन्यौल भयो भन्ने मात्रै तर्क गरेर पनि उहाँले राजीनामा दिनु, पद छोड्दिनु बेस हुन्छ । विधि र नैतिक मूल्य कहीँ त लागु हुनप¥यो । अर्कालाई भन्दाखेरी हुने, आफुले गर्नुपर्दा तर्क ढाँट, छल गर्ने कहाँ–कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्ने प्रवृति मौलाएर जाँदा कता पुग्छ देश ? सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ न ।’